सातारा(अजित जगताप) : पुणे विभाग पदवीधर मतदार संघाचे निवडणूक होत आहे. या ठिकाणी काही भागांमध्ये लोकशाही वाचवणाऱ्या पदवीधर मतदानासाठी दोन हजार वेळा प्रार्थना करावी लागत आहे. अशा अवस्थेत एका पदवीधराला मतदान करण्याऐवजी शुक्रवार दिनांक २३ ऑक्टोबर रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याची वेळ आलेली आहे. खरंच लोकशाही वाचली का? पदवीधारांचे प्रश्न सुटतील का? असा मार्मिक प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत माहिती अशी की , पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने गेले आठवडाभर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रणित मोरे व विजय सातपुते यांनी उपोषण सुरू केले आहे. या बेमुदत उपोषणामध्ये धोम पाटबंधारे विभागाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण व बंगला बांधण्यात प्रकरणी तहसीलदार वाई आणि त्यांचे पती पशुधन विकास अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करावी. या मागणीसाठी हे उपोषण सुरू केले आहे. त्याचबरोबर राजश्री कला क्रीडा मंडळ या संस्थेच्या नावावर पत्त्याच्या जुगार क्लब आहे. तो बंद करावा. या दोन प्रमुख मागणीसाठी पदवीधर असलेले प्रणित मोरे हे उपोषण करत आहेत.
उपोषणाला वाढता पाठिंबा मिळत असून जिल्हा प्रशासनाने ही गंभीर दखल घेतली नाही. त्यामुळे वाई येथील सिरीयल क्रमांक ४४८ राहणार ५१/४ फुलेनगर वाई विभाग ३३२/ १०४ या पदवीधर मतदाराला मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. खरोखरच पदवीधरांचे प्रश्न भविष्यात सुटतील का? लोकशाही वाचवण्यासाठी चाललेली धडपड ही शिक्षक व पदवीधर यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आहे की, राजकीय महत्त्वकांक्षा वाढवण्यासाठी आहे. असा मार्मिक प्रश्न विचारला जात आहे.
देश पातळीवर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे सर व राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे हे सध्या महायुतीतील समर्थन करणारे पक्ष आहेत. त्यांच्याच पक्षातील दोन कार्यकर्त्यांना सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने उपोषणाची वेळ आली आहे. एका बाजूला शिक्षक व पदवीधर मतदानासाठी मतदान केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षाचे नेते व प्रार्थना साठी थांबलेले वाटप समितीचे कार्यकर्ते यांचा जल्लोष सुरू आहे . दुसऱ्या बाजूला एका पदवीधराला उपोषणाची वेळ आली आहे. त्यांना पाठिंबा देणारे लोकशाहीतील अनेक जण आहेत. आज प्रत्येक निवडणुकीशी संबंधित मतदान करत आहेत . प्रणित मोरेसारखा वाई शहरातील पदवीधर मतदानापासून वंचित राहिलेला आहे. याला जबाबदार कोण? ही खरी लोकशाही आहे का? असा मार्मिक प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, याबाबत सातारा जिल्हा प्रशासनाने सद्यस्थितीत आपण उपोषणापासून परावर्त होऊन सदरचे उपोषण स्थगित करण्यात यावे. असे शासकीय भाषेमध्ये पत्र देऊन संबंधित तहसीलदार हे अर्जित रजेवर असलेले त्यांचा खुलासा या कार्यालयात प्राप्त झालेला नाही. असं पत्र पाठवले आहे. तसेच शासकीय सोयीनुसार पत्र पाठवून या सर्व गोष्टींकडे वेळ काढून पणा करत आहेत. याची आता सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झालेली आहे. साताऱ्यात शेकडो आंदोलने होतात काहींना न्याय मिळतो तर काहींची आर्थिक व शारीरिक अधोगती होते याचा आता सत्ताधारी व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या काही शासकीय अधिकाऱ्यांना देणे घेणे राहिलेले नाही. एकाही आंदोलनामुळे सत्य चौकशी करून जबाबदार असणाऱ्या शासनातील कोणाचीही वेतन वाढ रोखणे. बदली करणे किंवा त्यांची खाते देणारे चौकशी करणे. असा प्रकार होत नाही. त्यामुळे साताऱ्यामध्ये न्याय मिळत नसल्याने अनेक प्रकरणे हे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही उघड झाले आहे.
पुणे विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत मतदारांना पैसे वाटप होत असल्याची बाब खेद जनक आहे. त्यामुळे लोकशाहीला धोका मिळू शकतो. असे जरी असले तरी काही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून असे वाटप योग्य आहे. त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकीमध्ये अनेक पदवीधर मतदार म्हणून नोंदणी करून मतदान करतील. मतांची टक्केवारी वाढून कधीतरी योग्य उमेदवार निवडून येऊ शकतो अशी आशा साताऱ्यातील ग्रामीण भागातील होतकरू तरुण श्री अरुण पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
