सातारा(विजय जाधव) राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरपंच परिषद, पुणे यांच्या वतीने आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत दि. २२ सप्टेंबर पर्यंत ‘यथास्थिती’ राखण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे प्रशासक नियुक्तीच्या प्रक्रियेला तात्पुरता स्थगिती मिळाली असल्याचे सरपंच परिषद राज्याध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांनी तरुण भारत शी बोलताना सांगितले.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि.८ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने विरुद्ध नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. या अधिसूचनेद्वारे ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक पदाचा कार्यभार सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मुंबई मुख्य खंडपीठातील याचिकांचा संदर्भ
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर दि. १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पार पडली. सरपंच परिषद, पुणे या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नीलेश ए. गावंडे यांनी बाजू मांडली. यावेळी न्यायालयाने मुंबई येथील मूळ खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका क्र. २९२६/२०२६ आणि २९१२/२०२६ मधील आदेशांची दखल घेतली. सरकारी वकिलांना यासंदर्भात शासनाकडून आवश्यक निर्देश व माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
दि. २२ सप्टेंबर पर्यंत जैसे थे स्थिती उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाला नोटीस जारी केली असून पुढील सुनावणी दि. २२ सप्टेंबर निश्चित केली आहे. तोपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेवर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे दि. ८ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेनुसार प्रशासक पदाचा पदभार घेण्याच्या शासकीय हालचालींना तात्पुरती स्थगिती सदृश स्थिती निर्माण झाली असून, ग्रामीण राजकीय वर्तुळात या निर्णयाने मोठी खळबळ उडाली आहे.
संपूर्ण राज्यातील मुदत संपलेल्या तब्बल १४ हजार हून अधिक ग्रामपंचायत असून त्यांचे दि. २२ सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीत न्यायालय काय अंतिम निकालाकडे लक्ष लागले आहे. मात्र निकाल हा सरपंच परिषदेच्या बाजूने असेल असा विश्वास जितेंद्र भोसले यांनी तरुण भारत शी बोलताना व्यक्त केला.
