मुंबई : मुंबईतील ब वर्ग व क वर्ग ऑडिट असलेल्या पतसंस्थांना विशेष बाब म्हणून कर्ज मंजुरी देऊन कर्ज उचल धोरणातील अटी व शर्ती शिथिल कराव्यात, अशी मागणी वैभव सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र जंगम यांनी मुंबई बँकेच्या ५२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली.
यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण भाऊ दरेकर, पतसंस्थांचे मार्गदर्शक शिवाजीराव नलावडे तसेच बँकेचे संचालक मंडळ उपस्थित होते. सभेत बोलताना जंगम म्हणाले की, मुंबईतील अनेक ब वर्ग व क वर्ग पतसंस्था सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. बाजारातील मोठ्या पतसंस्था व सहकारी बँकांशी असलेल्या स्पर्धेमुळे या संस्थांवर आर्थिक दबाव वाढत आहे. त्यामुळे अशा संस्थांना विशेष बाब म्हणून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
आपल्या संस्थेचे उदाहरण देताना जंगम यांनी सांगितले की, वैभव सहकारी पतसंस्थेने ४० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असून, सन २००९ मध्ये संस्थेने बँकेकडे सुमारे ४० लाख रुपये रक्कम भरली होती. त्यावेळी संस्थेच्या प्रगतीसाठी पुन्हा कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, कर्ज धोरणातील मर्यादांमुळे संस्थेला अपेक्षित प्रमाणात कर्ज उचलता आले नाही.
कर्जवाटपाला मर्यादा आल्याने मुदतपूर्ती होणाऱ्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी उपलब्ध निधीचा मोठा भाग वापरला जातो. परिणामी नवीन कर्जवाटपावर परिणाम होऊन संस्थेचे उत्पन्न घटते आणि आर्थिक अडचणी वाढतात. चांगले कर्जदार कर्ज उपलब्ध न झाल्यास अन्य मोठ्या पतसंस्था अथवा सहकारी बँकांकडे वळतात. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करूनही पतसंस्थांच्या प्रगतीला मर्यादा येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“मुंबईतील ब वर्ग व क वर्ग ऑडिट असलेल्या पतसंस्थांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष कर्ज मंजुरी व कर्ज उचल धोरण निश्चित करावे. अटी व शर्ती शिथिल करून सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. पतसंस्थांची शिखर बँक म्हणून मुंबई बँकेने पतसंस्थांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी दिलासा द्यावा,” अशी मागणी हरिश्चंद्र जंगम यांनी केली.
या मागणीवर उत्तर देताना मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण भाऊ दरेकर यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. अशा सर्व संस्थांना लवकरात लवकर एकत्रित करून त्यांच्या अडचणींचा विचार करण्यात येईल आणि कर्ज मंजुरीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
