मुंबई(रमेश औताडे)’: राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध सामंजस्य करारांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाले आहेत. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांअंतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सवलतीच्या दरात उद्योजकांना देण्यात आलेल्या सुमारे साडेपाच हजार एकर जमिनीचा वापर अद्याप झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या जमिनी दीर्घकाळ पडून असल्याने त्यांचा आढावा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून संबंधित २,९०० उद्योजकांना नोटिसा पाठविण्यात येणार असून, जमीन वापराबाबत खुलासा मागविण्यात येणार आहे. औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध जमीन प्रभावीपणे वापरात आणणे आणि नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांना गती देणे हा या कारवाईचा उद्देश आहे. अनेक उद्योजक उद्योग उभारण्यास इच्छुक असतात. मात्र सरकारी कार्यालयांतील लालफितशाही, किचकट परवानगी प्रक्रिया, कागदी घोडे आणि बँकांच्या कठोर कर्ज अटी-शर्ती यामुळे प्रामाणिक उद्योजकही उद्योग सुरू करण्यापासून परावृत्त होतात.
परिणामी, उद्योगांसाठी सवलतीच्या दरात देण्यात आलेल्या हजारो एकर जमिनी वर्षानुवर्षे वापराविना पडून आहेत. दुसरीकडे, काही मोठ्या उद्योगसमूहांनी भविष्यातील किंमतवाढीच्या अपेक्षेने गुंतवणुकीच्या उद्देशाने जमीन घेऊन ती विनावापर ठेवली असल्याची उदाहरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. त्यामुळे अशा सर्व जमिनींचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून ” नेमके कारण काय ” शासनाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. असे एक नव उद्योजक नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती सांगत होता.
