सातारा(अजित जगताप ) : भारत देशामध्ये दिनांक ७ ऑगस्ट रोजी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून ओबीसी इतर मागासवर्गीय समाजाला सवलती मिळवून दिल्या. यामध्ये आता कुणबी मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश झाला आहे. सर्वच ओबीसी बांधवांना सवलती हवेत पण, ओ.बी.सीं.च्या आंदोलन- मोर्चा व अधिवेशना अधिवेशनात नको. याची आता खुलेआम चर्चा सुरू झालेली आहे. जिसके जितनी संख्या भारी… उसकी उतनी भागीदारी… या पद्धतीने आता ओ.बी.सीं.चे कामकाज होत आहे. सर्वांनाच सवलती पाहिजे पण जातीच्या आंदोलन नको. याचा ही आता विचार करावा लागणार आहे.
इतर मागासवर्गीय ओबीसींच्या प्रश्नाबाबत चर्चा घडवून आणण्यासाठी ओबीसी बांधवांचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ११ वे महाअधिवेशन उद्या गुरुवार दिनांक ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आले आहे. देशभरातील ओबीसी समाजाचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि विविध राज्यांतील प्रतिनिधी या अधिवेशनात सहभागी होणार आहेत . सामाजिक न्याय आणि ओ.बी.सी. हक्कांवर व्यापक चर्चा होणार आहे.
हे राष्ट्रीय महासंघाचे अधिवेशन ज्ञानज्योती ऑडिटोरियम, सेंट जोसेफ युनिव्हर्सिटी, बंगळुरू येथे पार पडणार आहे.
अधिवेशनात ओबीसी समाजाशी संबंधित विविध प्रश्न, आरक्षण, सामाजिक न्याय, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. यासाठी दोन स्वतंत्र सत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून विविध मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. ओबीसी समाजासाठी असलेल्या या अधिवेशनामध्ये सर्वच ओबीसींना निमंत्रण दिले असले तरी राजकीय फायद्यासाठी जातीचा दाखला काढणारे कुणबी मराठा या अधिवेशनात उपस्थित राहणार का? याची आता खुलेआम चर्चा सुरू झालेली आहे. जातीच्या दाखल्यावर ओ.बी.सी. आणि वागणूक मात्र आजही उच्चवर्णीयांची हे कसे काय चालते? असा प्रश्न ओ.बी.सी. नेते स्वतःलाच विचारत आहेत. सर्वच मागासवर्गीय जातीच्या मध्ये गरीब हा आंदोलन व अधिवेशन मोर्चामध्ये सामील असतो. पण सवलती लाटणारे यापासून अलिप्त असतात. त्यांची सुद्धा के.वाय.सी. करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. असा सूर उमटत आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्यांनाच सवलती द्याव्या असा कायदा करण्याची मागणी होऊ लागलेली आहे.
या अधिवेशनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसी समाजाशी संबंधित प्रश्नांवर भूमिका निश्चित करण्याचा प्रयत्न होणार असून, विविध राज्यांतील प्रतिनिधींमध्ये समन्वय वाढविण्यावरही भर दिला जाणार आहे. देशभरातील ओबीसी समाजाचे लक्ष आता या महाअधिवेशनाकडे लागले आहे.
महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी – OBC) समाजाची अंदाजे लोकसंख्या ३८% ते ५४% दरम्यान वर्तवली जाते, तर या प्रवर्गात सुमारे ३४६ पेक्षा जास्त जातींचा समावेश आहे. अधिकृत आणि अचूक जातीय जनगणना अद्याप झालेली नाही . महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गात ३४६ पेक्षा जास्त प्रमुख जाती आणि उपजाती आहेत . महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी १९% आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुणबी- मराठा, माळी, तेली, धनगर, वंजारी, कुणबी इत्यादी प्रमुख जातींचा समावेश होतो. महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग राज्यात ओबीसींचे प्रमाण ३८ टक्के आहे . साताऱ्याची एकूण लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ३०,०३,७४१ एवढी आहे. त्यानुसार ओबीसींची लोकसंख्या जिल्ह्यात साधारणपणे १५ लाखांपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज वर्तवला जातो.सातारा जिल्ह्यात साधारण २.५ ते ३ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, परंतु आतापर्यंत केवळ १५,००0 नागरिकांनी प्रत्यक्ष कुणबी जात प्रमाणपत्रे (दाखले) काढली आहेत.१८८१-१८८५ च्या जुन्या ब्रिटिशकालीन सातारा गॅझेटनुसार, तत्कालीन सातारा भागात जवळपास ५ लाख ८३ हजार ५६९ कुणबी लोकसंख्या नोंदवली गेली होती. ही आकडेवारी पाहता ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आंदोलन मोर्चे व महा अधिवेशन होत आहे. यासाठी ओबीसींमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे झालेले आहे. सवलती हवे आहेत पण त्या सवलतीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची ताकद नाही. त्यामुळे भविष्यात सर्वच आरक्षणाचे विसर्जन झाले तर मग, मात्र सरकारला दोष देऊ नये. असे आता पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते अमोल गंगावणे ,ऋषिकेश गायकवाड, गणेश भिसे, गणेश वाघमारे, अरुण पवार, गुलाब बनसोडे, राजेंद्र ओव्हाळ, दत्ता केंगार व पूजा बनसोडे, अक्षय कांबळे यांच्या सह मान्यवरांनी भिती व्यक्त केली आहे.
——————————————————-
फोटो –ओ बी सी आंदोलनासाठी सहभाग घेणारे निष्ठावंत कार्यकर्ते अधिवेशनाला जाताना (छाया – अजित जगताप, सातारा)
