मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, याची शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने राबविण्यात येत असून, यासाठी समाजाचे सहकार्यही तितकेच महत्वाचे आहे. उपवर्गीकरणासंदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकतीची सुनावणी व छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रभारी सचिव विजय वाघमारे, आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, न्यायमूर्ती बदर समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला असून, त्यास अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही. विविध समाजघटकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचना आणि निवेदनांचा सखोल अभ्यास करून हरकतीची सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. वर्गीकरणासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तसेच कौशल्य विकास साधण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली असून, या संस्थेच्या माध्यमातून समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. आर्टीमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी १७०० मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आर्टीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत असणाऱ्या वसतिगृहाबाबत नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
