मुंबई : राज्यात वाढत चाललेल्या सांप्रदायिक वातावरणाविरोधात तसेच मुस्लिम समाजासमोरील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्सच्या वतीने इस्लाम जिमखाना येथे महत्त्वपूर्ण सल्लागार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत मुस्लिम आमदार, निवृत्त न्यायाधीश, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध मशिदींचे इमाम सहभागी झाले होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी स्पष्ट केले की, ही बैठक कोणत्याही सरकार किंवा राजकीय पक्षाविरोधात नसून मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यातील वाढत्या मुस्लिमविरोधी वातावरणामुळे युवकांमध्ये अस्वस्थता वाढत असून केवळ प्रतिक्रिया न देता ठोस कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत मुस्लिम समाजाच्या भविष्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन, सामाजिक सहभाग आणि संविधानिक चौकटीत राहून हक्कांसाठी संघर्ष करण्यावर भर देण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीश अभय थिपसे, आमदार अमीन पटेल, अबू आसिम आझमी, हारून खान, साजिद पठाण, रईस शेख, माजी राज्यसभा खासदार उबैदुल्ला खान आझमी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीत महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित फ्रीडम ऑफ रिलिजन कायद्याला विरोध, मॉब लिंचिंगविरोधी कठोर कायद्याची मागणी, बुलडोझर कारवाई थांबविण्याची मागणी, समान नागरी संहितेबाबत चिंता आणि मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्याच्या कथित प्रक्रियेविरोधात भूमिका अशा पाच महत्त्वाच्या ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत मौलाना इलियास खान फलाही, अॅड. युसुफ मछला, मौलाना जफर आगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे प्रवक्ते मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, मौलाना अब्दुल हलीम, डॉल्फी डिसोझा आणि अॅड. लॉरा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. उपस्थित सर्व मान्यवरांनी संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण आणि समाजहितासाठी सामूहिक कृती करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
