मुंबई : केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना आता पुढील पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश “देशातील कोणताही गरीब उपाशी राहू नये” हा असून, ही योजना देशातील सर्वात मोठी खाद्य सुरक्षा योजना मानली जाते.
या योजनेची सुरुवात कोरोना काळात मार्च २०२० मध्ये झाली होती. लॉकडाऊन आणि आर्थिक संकटात अडकलेल्या गरीब व मजुरांना अन्न मिळावे म्हणून ही योजना आणली गेली. सुरुवातीला काही महिन्यांसाठीच राबवण्यात आलेली ही योजना नंतर लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन वेळोवेळी वाढवली गेली.
या योजनेंतर्गत प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड (PHH) रेशन कार्डधारकांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य (गहू किंवा तांदूळ) मोफत दिले जाते, तर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला ३५ किलो अन्नधान्य मोफत मिळते. ही सुविधा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडी धान्याच्या जागी आता पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ भूमिहीन शेतमजूर, सीमांत शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, झोपडपट्टीतील रहिवासी, रोजंदारी कामगार, रिक्षाचालक, कचरा वेचणारे तसेच सर्व पात्र बीपीएल कुटुंबांना मिळणार आहे.
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजनेमुळे लाभार्थी देशातील कोणत्याही सरकारी रेशन दुकानातून आपले मोफत धान्य घेऊ शकतात. या योजनेसाठी बायोमेट्रिक ओळख आवश्यक आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांसाठी गरीबांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न सुटला असून, सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
