प्रतिनिधी : भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे दलित, वंचित, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देत नाही. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दलित अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. सर्वात जास्त दलित अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या घटना नागपूर आणि विदर्भात घडल्या असून भाजपा महायुती सरकार हे दलित विरोधी आहे, असा गंभीर आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
मुंबई काँग्रेसच अनुसूचित जाती विभाग पदग्रहण सोहळ्यात खासदार वर्षा गायकवाड बोलत होत्या. यावेळी खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, भाजपा युती सरकार सामाजिक न्य़ाय विभागाचा निधी लाडकी बहिण योजनेकडे वर्ग करून मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करत आहे. कायद्याने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी दुसऱ्या योजनांसाठी वळवता येत नाही पण सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून भाजपा सरकार काम करत आहे. भाजपा महायुतीचे सरकार दलित वस्तीसाठीही निधी देत नाही. मुंबईतील दलित समाजाचे प्रश्न मोठे असून झोपडपट्टीत राहणाऱ्या दलित समाजाचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यावर आपला भर आहे. अनुसूचित जातीमध्ये येणाऱ्या सर्व जातींना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासनही यावेळी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिले.
यावेळी व्यासपीठावर मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड, महाराष्ट्र महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, नूतन अध्यक्ष श्री सुभाष भालेराव, मावळते अध्यक्ष श्री कचरू यादव, मुंबई काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, माजी नगरसेवक बब्बू खान, जिल्हा अध्यक्ष रवि बावकर, बाळा सरोदे, निजामुद्दीन राईन, विकास तांबे, रोशन शहा, फकिरा उकांडे इत्यादी नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रोहित आर्या एन्काऊंटरची चौकशी करा…
पवईत काल रोहित आर्या या व्यक्तीने मुलांना ओलिस ठेवले होते, त्याच्या काही मागण्या होत्या पण त्यासाठी त्याने जो मार्ग अवलंबला तो चुकीचा होता, त्याचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही पण रोहित आर्या याने शिक्षण विभागाच्या दोन योजनांमध्ये काम केले होते, त्याचे काही पैसे थकवले होते असा त्याचा आरोप होता. या प्रकरणात माजी मंत्री व काही अधिकाऱ्यांची नावे येत आहेत त्याची तसेच एन्काऊंटरची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
राज्यात कंत्राटदारांची बिलं थकवली आहेत त्यांनी पण आंदोलन केले. एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. रोहित आर्याने देखील उपोषण केले होते तेव्हाच त्याच्याशी संवाद साधायला हवा होता. सरकारने बिल दिले नाही त्याचे परिणाम सामान्य लोकांना भोगावे लागत आहेत. यामुळे सरकारने आतातरी ज्यांची बिलं थकली आहेत त्यांच्याबाबत निर्णय घ्यावा जेणेकरून सामान्य जनतेला त्रास होऊ नये, असेही खासदार गायकवाड म्हणाल्या.
