प्रतिनिधी : मुंबई महानगरपालिका ही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून मुंबईकरांचा पैसा लुटला जात आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेते, पालिका अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने मुंबईकरांच्या पैशांवर दरोडा टाकला जात आहे. नगरविकास खात्यातून टेंडर निघत असून हे काम कोणाला द्यायचे ते आधीच ठरलेले असते. मर्जीतील कंत्राटदारांनाच टेंडर मिळावे यासाठी काम केले जात असून मुंबईकरांचे जीवन त्रस्त करण्याचे काम भ्रष्ट महायुती सरकार करत आहे असा आरोप मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षाताई गायकवाड यांनी केला आहे.
महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त या अभियानाअंतर्गत राजीव गांधी भवन येथे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खा. वर्षाताई गायकवाड व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराची पोलखोल करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेसाठी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड, वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्या सह मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, शकील चौधरी, निजामुद्दीन राईन, अजंता यादव उपस्थित होते.
खासदार वर्षाताई गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आम्ही दोन महिन्यांपासून उघड करत आहेत. भाजपा युती सरकारच्या काळात मुंबई महानगर पालिकेतील पैशांवर दरोडा टाकला जात आहे. कोणतेही टेंडर लाडक्या कंत्राटदारांनाच मिळावे यासाठी नियम व अटी बनवल्या जातात. अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट महायुती सरकारच्या काळात अर्बन डिझास्टर डिपार्टमेंट बनवण्याचे काम झाले असेही खासदार वर्षाताई गायकवाड म्हणाल्या..
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एका पाईप लाईनच्या टेंडरमध्ये कसा भ्रष्टाचार झाला हे सांगितले. ते म्हणाले की, गुंदवली येथील टनेल शाफ्ट लोकेशनपासून मोडक सागर येथील वाय जंक्शन डोमपर्यंत 3,000 मिमी व्यासाच्या मुख्य पाईपलाईच्या कामातही असाच भ्रष्टाचार झाला असून बीएमसीच्या मर्जीतील दोन कंत्राटदार कंपन्यांनाच हे काम मिळावे अशी व्यवस्था करण्यात आली. आधी ४२ किमी पाइप बदलण्यासाठी सुमारे २,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता, परंतु वर्षभरातच हे काम ५० किमीचे करून तब्बल ३,५०० कोटींवर हा अंदाज गेला आहे. मुख्य पाइपलाइनच्या डिझाइन, बांधकाम आणि निर्मितीसाठी या निविदा मागविल्या आल्या आहेत .
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, पाइप आणि स्पेशल्सचे फॅब्रिकेशन युनिट प्रकल्पाच्या ठिकाणापासून १५० किमीच्या परिघात असले पाहिजे. अशी एक हास्यास्पद पूर्व अर्हता अट या निविदेत टाकण्यात आली आहे. आता १५० च का? १४९ का नाही? १५१ का नाही? कंत्राटदाराने लांबून पाईप आणले तर महापालिकेच्या पोटात दुखणार आहे का? काम वेळेत व ठरलेल्या गुणवत्तेनुसार पूर्ण केले पाहिजे हाच खरा निकष असायला हवा. ही अट अशा पद्धतीने टाकण्यात आली आहे की केवळ दोनच पाइप उत्पादक कंपन्या म्हणजे विशाल एंटर प्रायजेस आणि समृद्धीच या क्षेत्रात आहेत. आणि या कंपन्यांनी ज्या कंत्राटदाराबरोबर सामंजस्य करार केला त्यालाच हे काम देण्यात येणार.
यापूर्वीही याच प्रकारच्या वादग्रस्त अटींवर आधारित एक प्रकल्प APCO नावाच्या कंत्राटदार कंपनीला देण्यात आला होता, ज्यामध्ये ह्याच दोन उत्पादक कंपन्यांचा सामंजस्य करार होता. तेव्हा अनेक बोलीदारांनी आक्षेप घेतले होते असेही सावंत यांनी सांगितले. आताही apco आणि युजीव्ही या कंपन्यांना हे काम देण्यात येणार आहे. व त्यात हे सामंजस्य करार महत्वाची भूमिका बजावतील. अशा पद्धतीने अट का टाकण्यात आली? याचे स्पष्टीकरण महानगरपालिकेने दिले पाहिजे. एके ठिकाणी साठ हजार कोटी रुपयांची देणगी असताना जनतेचा पैसा कसा लुटला जातो याचे हे उदाहरण आहे असे सावंत म्हणाले.
