मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंदी घातलेल्या पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनास सरकारच्या प्रयत्नांमुळे यंदा परवानगी मिळाली. मात्र मोठ्या मूर्तींचा प्रश्न अजून कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अजून सकारात्मक विचार करत सहकार्य करावे अशी मागणी अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे कार्यवाह सुरेश सरनोबत यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी काकोडकर समितीचा अहवाल सादर करून तो न्यायालयात मांडला. त्यानंतर पीओपी मूर्तीला परवानगी मिळाली. महाराष्ट्रात सुमारे ४५ हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे असून, त्यापैकी १२ हजार मंडळे मुंबईत आहेत. या उत्सवात १० ते १५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते.असे प्रमुख कार्यवाह प्रवीण आवारी यांनी सांगितले.
महापालिकेकडून ‘वन विंडो योजना’ अंतर्गत सर्व परवानग्या ऑनलाइन-ऑफलाइन उपलब्ध कराव्यात, विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची सुरक्षित व सक्षम व्यवस्था करावी, गिरगाव चौपाटी व पवईसह प्रमुख ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्ट व योग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, लालबागचा राजा व जीएसबी मंडळात देश-विदेशातून येणाऱ्या भक्तांसाठी पार्किंगची सोय व्हावी, गर्दी नियंत्रणासाठी गणसेवक घडवावेत आणि पोलिस विभागाशी समन्वय साधावा.असे
हरिश्चंद्र अहिर, आत्माराम म्हात्रे, विवेक भाटकर यांनी सांगितले. यावेळी प्रमुख कार्यवाह प्रवीण आवारी, हरिश्चंद्र अहिर, आत्माराम म्हात्रे, विवेक भाटकर उपस्थित होते.
