साताऱ्यात पुनर्वसन कायद्याची माहिती नसणारे सांभाळतात खाते? धरणग्रस्तांचा आरोप….

सातारा (अजित जगताप) : सातारा जिल्ह्यामध्ये देशाच्या सीमेरेषेवर रक्षण करण्यासाठी सर्वाधिक लष्करी जवान आहेत. त्याच पद्धतीने धरणग्रस्तांची संख्या असूनही त्यांना न्याय मिळत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे साताऱ्यात पुनर्वसन कायद्याची माहिती नसणारे काही जण पुनर्वसन खाते सांभाळात असल्याचे आरोप धरणग्रस्त नेते व या ठिकाणी नियमित भेट देणाऱ्या धरणगस्तांनी केली आहे केली आहे.
याबाबत माहिती अशी की,सातारा जिल्हयात पुनर्वसन विभागाचे कार्यक्षेत्र असलेले पुढीलप्रमाणे प्रकल्प आहेत . कोयना धोम कण्हेर येरळवाडी वीर उरमोडी महू हातगेघर उत्तरमांड मोरणा गुरेघर धोम बलकवडी महिंद निरा देवधर वांग मराठवाडी तारळी आंधळी येवती म्हासोली नागेवाडी टेंभू निवकणे आंबळे चिटेघर बिबी आसरे रेणावळे बोगदा कुसवडे ल.पा. काळगाव ल.पा. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प उभे राहिलेले आहेत. पूर्वी आधी पुनर्वसन नंतर धरण असा घोषवाक्य देऊन धरणग्रस्तांनी अनेक आंदोलने केली होती. प्रदीप मुक्ती दलाचे डॉक्टर भारत पाटणकर यांच्या आंदोलनाला यश आल्यामुळे धरणग्रस्तांसाठी नवीन कायदा पारित झाला.
सातारा जिल्ह्यामध्ये सात लाख ७८ हजार ८१४ धरणग्रस्तांची नोंद झाली.
धरणग्रस्तांना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र जाहीर करणे व त्यानुसार गाववार बाधित खातेदारांच्या संकलन याद्या तयार करणे.
संकलन यादी नुसार प्रत्येक खातेदारास देय पर्यायी जमीन व भूखंडाबाबतची माहिती संकलित करणे.लाभक्षेत्रात समाविष्ठ होणाऱ्या गावांचे क्षेत्र जाहीर करणे.बंदी दिनांकास लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांची माहिती संकलित करणे.प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना लाभक्षेत्रातील जमीनीचे वाटप करणे.
पुनर्वसित गावठाणातील भूखंडाचे प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करणे.
बुडीत क्षेत्रातील व लाभक्षेत्रातील ७/१२ वर हस्तांतरणास बंदी बाबतच्या नोंदी घेणे.बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पास आवश्यक असणाऱ्या क्षेत्राचे संपादन पूर्ण झाल्यावर बुडीत क्षेत्राबाहेरील ७/१२ वर नोंदविणेत आलेल्या बंदीबाबतचा शेरा उठविणे.बाधीत खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त दाखला देणे/हस्तांतर करणे.पर्यायी जमीनीचे खरेदी विक्रीसाठी परवानगी देणे.
नविन शर्त कमी करणे.प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांच्या नोकरी संकलन नोंदवहीत नोंदी घेणे.लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र जमीनींच्या संपादनाबाबत मूळ खातेदारांनी दाखल केलेल्या दाव्याच्या कामी विविध कोर्टात सुनावणीस हजर रहाणे. अशी कामे करावी लागत आहे. सध्या पुनर्वसन खात्यामध्ये अभ्यासू अधिकारी वर्गाने यापूर्वी चांगले काम केले आहे. परंतु सध्या कंत्राटी पद्धतीने अनेक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यातील बहुतेकांना पुनर्वसन खात्याबाबत अभ्यास नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
सातारा जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या नेतृत्वाकडून वारंवार होणारे मोर्चे, उपोषणे, आंदोलने व आत्मदहने याबाबत वेळोवेळी सज्ज रहाणे.पुनर्वसन कार्यालयातील अभिलेखात असणाऱ्या जीर्ण कागदपत्राबाबत सातत्याने व्यवस्था पहाणे व ती सुस्थितीत ठेवणे.
प्रकल्प आस्थापनांकडून प्राप्तं पुनर्वसित गावठाणातील विविध नागरी सुविधांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे.
वहिवाट अडथळा केसेसचे कामकाज करणे.
सातारा जिल्हयातील सर्व पुनर्वसन प्रकल्पांचे जमीन / भूखंड वाटप करणेकामी सातत्याने सुनावण होत आहे. परंतु अद्यापही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कासवगतीने होत आहे. याबाबत धरणग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सातारा जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयामध्ये जमीन खरेदी विक्रीची
परवानगीसाठी सर्वजण तत्पर असतात. असेही आरोप केला जात आहे. काही प्रामाणिक अधिकारी वर्ग धरणग्रस्तांच्या न्यायासाठी आपल्या पदाचा वापर करत असले तर दुसऱ्या बाजूला या धरणग्रस्तांच्या कामकाजाला काही दलालांचा अडथळा निर्माण झाल्याचे बोलले जाते. पुनर्वसन कायद्याचा अभ्यास नसल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना हेलपाटे मारावी लागत आहे. याबाबत आता धरणग्रस्तांनीच स्वच्छता मोहीम राबवावी. अशी मागणी धरणग्रस्त नेते करत आहेत.___________________________फोटो– सातारा जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयात धरणग्रस्तांची अशी अवस्था.. तर कार्यालयातील चित्र….