मुंबई(रमेश औताडे) : शासन घोषणा करून जनतेला खुश करत असताना त्या योजनाची अंमलबजावणी करण्यात कमी पडत आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमाबाबत अशीच अवस्था आहे. या मोहिमेला शासन गती कधी देणार असा सवाल जनता करू लागली आहे. गरीब व गरजू रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या आरोग्यसेवा पुरविणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.
याबाबत आमदार सुरेशजी भोळे (राजुमामा) यांच्या उपस्थितीत शासनाचे प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार उदय शुक्ल यांना हे निवेदन देण्यात आले. शासनाच्या सवलतींच्या अटी व रुग्णसेवेची माहिती दर्शनी भागात लावणे व समाजसेवा शाखा दृश्यमान ठेवणे बंधनकारक करावे. मोफत व सवलतीत दिलेल्या सेवांचा तपशील रुग्णाला लेखी स्वरूपात देणे आणि शासन निधीचा स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक करावे. धर्मादाय संस्था नोंदणी प्रक्रिया राज्यभर एकसमान व पारदर्शक पद्धतीने जिल्हास्तरावर राबवावी.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या अनुषंगाने विशेष बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी जनसेवा कामगार संघटनेचे सरचिटणीस अमित साळुंखे, हर्षल पाटील, ऍड. सुमेश परमार, गणेश बुद्धे, अजय बरूचा, वसंत साळुंखे यांच्यासह इतर सभासद उपस्थित होते. .
