प्रतिनिधी(सदानंद खोपकर) : भारतातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या CSR शाखा अर्थात SBI फाउंडेशन ने सूचना अधिकार कायदा 2005 (RTI) अंतर्गत माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. फाउंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, ती संस्था RTI कायद्यातील कलम २(ह) अंतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” (Public Authority) म्हणून पात्र नाही.
RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी SBI फाउंडेशनकडे खालील माहितीची मागणी केली होती की ACE Sports Development Programme अंतर्गत निधी मिळवणाऱ्या एनजीओंची यादी, यातील कोणतीही संस्था ऑलिंपियनद्वारे स्थापन किंवा चालवली जाते का? महालेखा परीक्षक (CAG) कडून ऑडिट झालेले एनजीओ कोणते? आणि त्याचे अहवाल आणि कुठली संस्था ब्लॅकलिस्ट करण्यात आली आहे का? त्याचे कारण आणि प्रमुख व्यक्तीची यादी मागितली होती. प्रकल्प नूतनीकरणासाठीची प्रक्रिया, समिती आणि नियमावलीची माहिती देण्यात यावी. सेलिब्रिटी संस्थांना सवलत दिली असल्यास त्याबाबत माहिती देताना
निधी देण्यापूर्वी अनिवार्य ऑडिट करण्याची धोरणे व त्याची प्रत देण्यात यावी.
SBI फाउंडेशनचे संचालक यांनी उत्तरात स्पष्ट केले की, “SBI फाउंडेशन RTI कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, त्यामुळे माहिती देण्याची जबाबदारी आमच्यावर नाही.” या उत्तरावर प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले की “SBI ही केंद्र सरकारच्या मालकीची सार्वजनिक बँक आहे आणि SBI फाउंडेशन ही तिची CSR शाखा आहे. अशा संस्थांना सार्वजनिक निधीचा वापर होत असतो, त्यामुळे त्या सार्वजनिक जबाबदारीच्या कक्षेत येतात. RTI पासून दूर राहण्याचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शकतेपासून पळवाट शोधणे होय.”
गलगली यांनी सांगितले की ते हे प्रकरण SBI च्या RTI नोडल अधिकारी, केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) आणि CSR विषयक देखरेख करणाऱ्या संस्थांपुढे मांडणार आहेत. ते पुढे म्हणाले की “CSR निधी म्हणजे खासगी नव्हे तर कायद्याने बंधनकारक केलेला सार्वजनिक खर्च आहे. त्यामुळे जनतेला तो निधी कुणाला व का दिला जातो, हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”
हे प्रकरण अशा सर्व संस्थांसाठी एक नजीर ठरेल ज्या सार्वजनिक निधी घेऊनही RTI कक्षेबाहेर असल्याचा दावा करतात.
