प्रतिनिधी : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलेलं आहे. या निवडणुकांसाठी महायुतीसह महाविकास आघाडीच्या राजकीय पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. आता अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात मंगळवारी(ता.28) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती. पण आता पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.आता सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी येत्या 25 फेब्रुवारी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्वपूर्ण आदेश दिला जाण्याची शक्यता होती. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात अंतिम सुनावणी होऊन त्यांचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतीलही महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या,नगरपरिषदा आदींच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती.
सर्वाच्च न्यायालयात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन मोठा निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र,पुन्हा एका तारीख पे तारीख पाहायला मिळाली आहे.यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.
