प्रतिनिधी(प्रताप भणगे) :तारळी धरण प्रकल्पांतर्गत निवडे सावरघर कुशी व भांबे ही गावे /ग्रामपंचायत अंशतः बाधित होऊन सदर गावांचे १९९९ सालापासून इतरत्र पुनर्वसन झाले. वरील ग्रामपंचायत मधील डफळवाडी, केंजळवाडी , भोकरवाडी, बागलेवाडी , जळकेवाडी , जिमनवाडी व बामणेवाडी ही गावे आहे त्या अवस्थेत त्या ठिकाणी तशीच शिल्लक राहिली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने महसूल व जिल्हापरिषद विभागाने सदरच्या ग्रामपंचायती बरखास्त न करता प्रशासक नेमून २०१२ ते आज अखेर ग्रामपंचायतचा कारभार चालू ठेवला व सदरच्या ग्रामपंचायती २०१२ साली बरखास्त करून शेजारच्या गावाला जोडून किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना करून घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता आम्ही आमच्या लोकशाहीचा मूलभूत हक्क तसेच सरपंच, उपसरपंच, सदस्य पदापासून वंचित राहिलो असून त्यास जबाबदार असणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यावर कारवाई होणार का ? तसेच आम्हाला मूळ ग्रामपंचायतीचे पुनर्वसन झाले तरी उर्वरित गावांना लोकसंखेच्या प्रमाणात 12, 13 व 14 वा वित्त आयोग मिळाला होता. त्यातून लोकांच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण होऊन राहणीमान उंचावण्यास मदत होत होती. परंतु 2018 सालापासून मिळणारा 15 वा वित्त आयोग आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आम्हाला मिळणे आवश्यक होते. त्यामुळे आमच्या शैक्षणिक, भौतिक व इतर विकासात्मक गरजा पूर्ण होत होत्या. सदर चा निधि कोणत्या शासन निर्णयाने व परिपत्रकाने बंद केला व आम्हाला शासनाच्या निधिपासून दूर ठेवले त्या प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई होणार का ?
ग्रामपंचायत अनुदान व नागरी सुविधा मिळत नसल्यामुळे प्रजासत्ताक दिनावर बहिष्कार; तारळी धरणात जल समाधी घेणार
* आमच्या पाटण तालुक्यातील डोंगर माथ्यावर असलेल्या सात वाड्यांमधील या चार ग्रामंपचायती मधील ग्रामस्थ मूलभूत सोईसुविधांपासून वंचित आहेत .राज्य शासनाने ग्रामपंचायत अस्तित्वात असून देखील २०१२ ला ग्रामपंचायती च्या मुदत संपलेल्या असून सुद्धा निवडणूका नाहीत . कोणतेही अनुदान नाही कोणताही निधी नाही . तेथे स्थानिक सदस्य अथवा सरपंच नाहीत. प्रशासकीय पातळीवर प्रशासक व ग्रामसेवक असून, परंतु शासकीय निधीपासून गावे वंचित राहिली आहेत. मूलभूत सोईसुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांचे जीवनमानच अवघड बनले आहे.
प्रशासनाकडे ग्रामस्थांनी वारंवार मागणी केली परंतू काही अधिकारी म्हणतात आम्ही अनुदानासाठी शासन स्थरावर प्रयत्न करत आहोत . तर काही अधिकारी म्हणतात तुमच्या ग्रामपंचायती अस्तित्वात नाहीत . हा प्रशासनाचा अनागोंदीपणा लोकांच्या मनात शंका निर्माण करणारा आहे . कारण या 2019 साली 15 वा वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने आपला गाव आपला विकास ( जीपीडीपी) अंतर्गत लोकसंखेच्या प्रमाणात राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा आराखडा करण्यात आला. त्याप्रमाणे लोकसंखेच्या प्रमाणात राज्यातील ग्रामपंचायतींना आनएप्रिल २०२५ पासून १६ वा वित आयोग महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीस मिळेल पण या उपेक्षित ग्रामपंचायती ची अपेक्षा पूर्ण होणार नसल्याने / अनुदान मिळत नसल्याने सदरच्या वाड्या वस्त्या विकासापासून वंचित राहत आहेत. भारत प्रजासत्ताक होऊन 75 वर्षे होऊन देखील शासनाकडून व प्रशासनाकडून वरील गावांची मुसकटदाबी करून गावे विकासापासून व सोईसुविधापासून वंचित ठेवली आहेत. अशा परिस्थितीचा निषेध म्हणून वरील 7 गावातील ग्रामस्थ प्रजासत्ताक दिन साजरा न करता आमच्या संपूर्ण कुटुंबासह शासनाने ज्या तारळी धरण प्रकल्पासाठी आमची राख रांगोळी केली. त्या तारळी धरणातच जलसमाधी घेणार आहोत. असे आपल्या निवेदनात लिहिले असून त्याची प्रत जयकुमार गोरे
ग्रामविकास मंत्री, पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, पोलिस अधीक्षक, सातारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह तालुका पातळीवरील सबंधित अधिकारी वर्गाला निवेदन दिले आहेत.
त्यामुळे निवडे डफळवाडी, केंजळवाडी सावरघर बागलेवाडी, भोकरवाडी कुशी जिमनवाडी भांबे बामनेवाडी या सर्व वाड्यातील ग्रामपंचायत नसल्याकारणाने शासकीय योजनांपासून वंचित असल्या कारणाने संबंधित गावातील ग्रामस्थांनी 26 जानेवारी 2025 रोजी दिला जलसमधीचा इशारा याबाबत संबंधित सर्व विभागाला देण्यात आले निवेदन शासन याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
RELATED ARTICLES