प्रतिनिधी : कांदा, बासमती तांदळावरील निर्यातमूल्य रद्द, कांद्याच्या निर्यात शुल्कात घसघशीत कपात तसेच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयांबद्दल भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. मोदी सरकारने कांद्यावरील निर्यातमूल्याची अट हटवून निर्यातशुल्कही निम्म्याने कमी करत 20 टक्के केल्यामुळे कांदा निर्यातदारांना हव्या त्या किमतीत कांदा निर्यातीची संधी प्राप्त होणार आहे. कांदा, बासमती तांदूळ, सोयाबीन आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय निश्चितपणे क्रांतीकारी ठरतील असा विश्वास श्री. पटेल यांनी शनिवारी व्यक्त केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषेदत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान उपस्थित होते.
यावेळी श्री. पटेल म्हणाले की, देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढावी आणि ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रतिटन ठेवले होते. आता कांद्याची आवक कमी झाल्यानंतर केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करत कांदा निर्याती वरील 550 डॉलर निर्यातमूल्य हटवले आहे. तसेच कांद्यावर आता 40 टक्के निर्यात शुल्काऐवजी 20 टक्के शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरही आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर आयात शुल्क 12.50 टक्क्यांवरून 32.50 टक्के करण्यात आले आहे. हे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने शेतकरीवर्गाला दिलासा दिला आहे. कांद्याच्या किमतीमध्ये सुधार होणार असून, सोयाबीनच्या किंमती वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल असेही श्री. पटेल यांनी नमूद केले.
कांदा आयात निर्यात विषयात भाजपा नेत्यांना काही कळत नाही असे वक्तव्य करणाऱ्या रोहित पवार यांचा पाशा पटेल यांनी खरपूस समाचार घेतला. शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री असताना खाद्य तेलावरील आयात शुल्क शून्य टक्के केल्यामुळे देशांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते, याची आठवण श्री. पटेल यांनी करून दिली.
