मुंबई – महाराष्ट्रातील आशा सेविकांच्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे.त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याबाबतचा औपचारिक आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आला.आता वाढीव वेतनानुसार द्येय रक्कमेतील गेल्या तीन महिन्यांचे म्हणजेच ९१ दिवसांचे वाढीव मानधन एकत्रितपणे दिले जाणार आहे.यासाठी ३२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून २८४.१६ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुमारे ७० हजार आशा सेविका आणि साडेतीन हजारांहून अधिक गट पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत. मानधन वाढीसह विविध मागण्यांसाठी आशा सेविका व गट पर्यवेक्षकांनी १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत संप पुकारला होता. १ नोव्हेंबर रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी कृती समितीची बैठक घेऊन आशा वर्कर आणि गट पर्यवेक्षकांना दिवाळी बोनस म्हणून दोन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले , तर आशा वर्करच्या मानधनातही वाढ केली होती. यासोबतच संपाच्या काळात काम पूर्ण झाल्यावर मानधन देण्याचेही मान्य करण्यात आले.मात्र, गट पर्यवेक्षकांच्या मानधनात समाधानकारक वाढ न झाल्याने संप सुरूच राहिला.त्यावेळी सरकारकच्या आश्वासनांनंतर संप मागे घेण्यात आला होती . आता त्यांनी वाढीव मानधनातील फरकेची रक्कम दिली जाणार आहे .
त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी राज्याच्या आरोग्य विभागाने ठरलेल्या निर्णयानुसार आशा वर्कर्स आणि गट पर्यवेक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा शासन आदेश जारी केला होता. आशा सेविकांच्या मानधनात ६ हजार रुपयांनी, तर गट पर्यवेक्षकांच्या मानधनात ६,२०० रुपयांनी वाढ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ३२८.६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यातील २८४.१६ कोटी रुपये तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत.
