मुंबई : भारतात प्रौढ व्यक्तीला दत्तक घेण्यासंदर्भात स्पष्ट कायदा नसल्यामुळे “कायदेशीर पोकळी” निर्माण झाली आहे, असा मुद्दा पुढे करत ९० वर्षीय निवृत्त प्राध्यापक व स्त्रीरोगतज्ज्ञ बोमसी वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये सुरू आहे.
अमेरिका, कॅनडा, जपान, जर्मनी आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या देशांमध्ये प्रौढ दत्तक घेण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. मात्र भारतातील विद्यमान कायदे हे केवळ बालकांच्या दत्तक प्रक्रियेपुरते मर्यादित असून प्रौढ दत्तकाबाबत कोणतीही तरतूद नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये अॅड. दिनेश सोनवणे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकाकर्ते वाडिया यांनी संबंधित व्यक्तीला दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी त्यांनी वसीयत तयार केली आहे, तसेच पॉवर ऑफ अटर्नीही दिली आहे. मात्र ऑगस्ट २०२५ मध्ये नोंदणी अधिकाऱ्यांनी दत्तक कराराची नोंदणी करण्यास नकार दिला, ही मुख्य अडचण असल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, वाडिया यांनी आधीच वसीयत करून संबंधित व्यक्तीला वारसदार घोषित केले असताना दत्तक घेण्याची गरज काय? तसेच दत्तक घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीची ओळख व कुटुंबीय स्थिती कशी राहील, याबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील सुरेश माने यांनी सांगितले की संबंधित व्यक्ती विवाहित असून त्याला दोन अल्पवयीन मुले आहेत आणि सर्वांच्या संमतीने तो वाडिया कुटुंबात सामील होण्यास तयार आहे.
दरम्यान, राज्याच्या वतीने अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी वाडिया यांच्या नावावर मुंबईतील फोर बंगलो परिसरात बंगला तसेच कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार असून, आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात येऊ शकतात.
