मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) च्या जी/उत्तर विभागातील इमारत व कारखाने विभागाकडून न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश मिळूनही कारवाई न झाल्याने आता या प्रकरणात संशयाचे सावट गडद झाले आहे. कोर्टाचा आदेश झाल्यानंतर सतत पाठपुरावा करण्यात आला असतानाही सप्टेंबर २०२५ पासून डिसेंबर महिना संपत आला तरी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
बी.सी.सी.सी. सूट क्रमांक १९८०/२०२३ (शंताराम नायक विरुद्ध बीएमसी) या प्रकरणात २० सप्टेंबर २०२५ रोजी सिटी सिव्हिल कोर्टातील कोर्ट रूम क्रमांक ६ मध्ये सुनावणी झाली होती. ही सुनावणी माननीय न्यायाधीश आर. व्ही. भक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. फिर्यादीकडून खटल्याचा पाठपुरावा न झाल्याने (want of prosecution) न्यायालयाने सदर दावा फेटाळून लावला.
या निर्णयानंतर दिनांक २० जुलै २०२३ रोजीची नोटीस व ५ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झाला. यानंतर बीएमसीच्या कायदेशीर विभागाने २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पत्र पाठवून संबंधित विभागाला कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तात्काळ कारवाई करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
मात्र, न्यायालयाचा आदेश आणि कायदेशीर विभागाच्या सूचनांनंतरही जी/उत्तर विभागातील इमारत व कारखाने विभागाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. विशेष म्हणजे, या कालावधीत प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते. तरीही कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणात “काही व्यवहार झाला नसेल ना?” असा संशय आता व्यक्त केला जात आहे.
न्यायालयाचा आदेश डावलून होत असलेला विलंब केवळ प्रशासकीय निष्क्रियता की त्यामागे काही वेगळे कारण आहे, याचा तपास व्हावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. आता बीएमसी प्रशासन यावर ठोस पावले उचलते का, की हा विषय केवळ कागदावरच राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
