स
ातारा(अजित जगताप) : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील हिवाळी अधिवेशन संपताच महसूल विभागातील तलाठी व अधिकारी वर्गाने राज्यव्यापी सामुदायिक रजा व काम बंद आंदोलन सुरू केले. यामुळे सातारा जिल्ह्यात महसुली कामकाज ठप्प झाले आहे.
महसूल विभाग हा लाड़की बहिण योजना, एकाईस ,नैसर्गिक आपत्ती, पी एम किसान योजना , सर्व प्रकारचे दाखले, मतदार नोंदणी, सर्व प्रकारच्या निवडणुका, ऍग्री स्टॅक, पुरवठा,
राजशिष्टाचार, विविध आयोग दौरे, संजय गांधी योजना यासारखी बिगर महसूली कामे महसूली
कामकाजासोबतच पूर्ण ताकदीने केली जात आहेत.
नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना आपण नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार महसूल विभागाला संधी न देता
कोणताही दोष नसताना गौण खनिज प्रकरणात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम
महसूल अधिकारी अशा दहा जणांवर यांना अन्यायकारक पद्धतीने अचानक विधान सभेत निलंबित कारवाई केली आहे.
मात्र या प्रकरणी संबधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी गौण खनिज उत्खननाबाबत
आढळून आलेल्या वस्तूस्थिती नुसार नियमोचित कार्यवाही पार पाडलेली असून शासनाच्या महसूलाचे नुकसान केलेले नाही. तसेच या प्रकरणाबाबत वरीष्ठ कार्यालयास देखील वेळोवेळी वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी सादर केलेले आहेत.
महाराष्ट्र ज़मीने महसूल अधिनियम
खनिज अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार आहेत. या१९६६ नुसार महसूल अधिकारी यांना गौण
कामामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी पासून ते उपविभागीय अधिकारी पर्यंत सर्व अधिकारी व
• कर्मचारी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसताना जीवाची बाजी लावून, रात्री अपरात्री कारवाई करत असतात. यामध्ये अनेकदा महसूल अधिकारी – कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत.अशा परिस्थितीत यापूर्वी वारंवार मागणी करूनही
शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस
उपाययोजना होत नाही. उलट दुर्दैवाने गौण खनिज चोरीबाबत महसूल अधिकारी कर्मचारी
यांना प्राथमिकरीत्या जबाबदार धरले जाते.
महसूल अधिकारी यांना अन्यायकारक पद्धतीने अचानक विधान सभेत निलंबित केल्यामुळे महसूल विभागात फार मोठा आक्रोश निर्माण झाला असून यामुळे आमचे नीतिधैर्य खचले आहे.महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी पासून अपर जिल्हधिकारी यांचेपर्यंत यामुळे तीव्र स्वरुपात प्रचंड प्रमाणात नाराजी पसरली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तरी अन्यायकारक पद्धतीने झालेले निलंबन तात्काळ रद्द करून या
अधिकारी-कर्मचारी यांना सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देईपर्यंत राज्य संघटनेच्या
निर्देशानुसार दिनांक 16 व 17 डिसेंबर रोजी सर्व अधिकारी/कर्मचारी
सामुहिक रजेवर जात आहोत. असे निवेदनात नमूद केले असून या निवेदनाच्या प्रती सातारचे अपर जिल्हा अधिकारी मलिकार्जुन माने यांना दिले आहे. यावेळी तहसीलदार समीर यादव, हनुमंत कोळेकर, बाई माने , सोनाली मिटकरी प्रशांत जाधव ,संजय कांबळे, गणेश कारंडे
संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पारवे, उपाध्यक्ष सुहास अभंग, पुणे विभाग उपाध्यक्ष प्रशांत पवार, अमोल बोबडे, . रुपेश शिंदे, अमोल चव्हाण, राजेंद्र लेंभे, अशोक तारळे कर, श्रीमती बाबर निंबाळकर श्रीमती कणसे, कुंभार, अनिल पाटील, अशोक तारळेकर, धायगुडे, अनिल पाटील, शिल्पा गोरे, शिवकुमार निमकर, नवघणे सी.एम. धनवडे, हनुमंत नागरवाड विजय पाटणकर यांचे जाधव अक्षय शिंदे डी एस कांबळे युवराज गायकवाड व महिला महसूल अधिकारी, सातारा जिल्हा तलाठी संघ, सहभागी झाले होते.
ग्ग&!—– —— ——- —— ——- —– जग&!
फोटो – सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महसूल अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन करून निवेदन दिले (छाया- अजित जगताप सातारा)
———- Forwarded message ———
From: ajitrao jagtap
Date: Tue, 16 Dec 2025, 5:42 pm
Subject: साताऱ्यातील 514 तलाठी व 111 महसूल अधिकाऱ्यांचे सामुहिक रजा व काम व आंदोलन
To:
साताऱ्यातील ५१४ तलाठी व १११ महसूल अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा व काम बंद आंदोलन सुरू ….
(अजित जगताप)
सातारा दि: महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील हिवाळी अधिवेशन संपताच महसूल विभागातील तलाठी व अधिकारी वर्गाने राज्यव्यापी सामुदायिक रजा व काम बंद आंदोलन सुरू केले. यामुळे सातारा जिल्ह्यात महसुली कामकाज ठप्प झाले आहे.
महसूल विभाग हा लाड़की बहिण योजना, एकाईस ,नैसर्गिक आपत्ती, पी एम किसान योजना , सर्व प्रकारचे दाखले, मतदार नोंदणी, सर्व प्रकारच्या निवडणुका, ऍग्री स्टॅक, पुरवठा,
राजशिष्टाचार, विविध आयोग दौरे, संजय गांधी योजना यासारखी बिगर महसूली कामे महसूली
कामकाजासोबतच पूर्ण ताकदीने केली जात आहेत.
नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना आपण नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार महसूल विभागाला संधी न देता
कोणताही दोष नसताना गौण खनिज प्रकरणात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम
महसूल अधिकारी अशा दहा जणांवर यांना अन्यायकारक पद्धतीने अचानक विधान सभेत निलंबित कारवाई केली आहे.
मात्र या प्रकरणी संबधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी गौण खनिज उत्खननाबाबत
आढळून आलेल्या वस्तूस्थिती नुसार नियमोचित कार्यवाही पार पाडलेली असून शासनाच्या महसूलाचे नुकसान केलेले नाही. तसेच या प्रकरणाबाबत वरीष्ठ कार्यालयास देखील वेळोवेळी वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी सादर केलेले आहेत.
महाराष्ट्र ज़मीने महसूल अधिनियम
खनिज अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार आहेत. या१९६६ नुसार महसूल अधिकारी यांना गौण
कामामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी पासून ते उपविभागीय अधिकारी पर्यंत सर्व अधिकारी व
कर्मचारी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसताना जीवाची बाजी लावून, रात्री अपरात्री कारवाई करत असतात. यामध्ये अनेकदा महसूल अधिकारी – कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत.अशा परिस्थितीत यापूर्वी वारंवार मागणी करूनही
शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस
उपाययोजना होत नाही. उलट दुर्दैवाने गौण खनिज चोरीबाबत महसूल अधिकारी कर्मचारी
यांना प्राथमिकरीत्या जबाबदार धरले जाते.
महसूल अधिकारी यांना अन्यायकारक पद्धतीने अचानक विधान सभेत निलंबित केल्यामुळे महसूल विभागात फार मोठा आक्रोश निर्माण झाला असून यामुळे आमचे नीतिधैर्य खचले आहे.महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी पासून अपर जिल्हधिकारी यांचेपर्यंत यामुळे तीव्र स्वरुपात प्रचंड प्रमाणात नाराजी पसरली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तरी अन्यायकारक पद्धतीने झालेले निलंबन तात्काळ रद्द करून या
अधिकारी-कर्मचारी यांना सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देईपर्यंत राज्य संघटनेच्या
निर्देशानुसार दिनांक 16 व 17 डिसेंबर रोजी सर्व अधिकारी/कर्मचारी
सामुहिक रजेवर जात आहोत. असे निवेदनात नमूद केले असून या निवेदनाच्या प्रती सातारचे अपर जिल्हा अधिकारी मलिकार्जुन माने यांना दिले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पारवे, उपाध्यक्ष सुहास अभंग, पुणे विभाग उपाध्यक्ष प्रशांत पवार, अमोल बोबडे, एच यु व महिला महसूल अधिकारी, सातारा जिल्हा तलाठी संघ, सहभागी झाले होते.
फोटो – सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महसूल अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन करून निवेदन दिले (छाया- अजित जगताप सातारा)
