महाकवी कालिदास नाट्यगृह येथे रक्षाबंधन उत्सवास मुख्यमंत्री यांची उपस्थिती; बचत गटाच्या माध्यमातून 10 बचत गट मॉल उभारण्याचे आश्वासन

मुंबई – महिला सक्षमीकरण हा कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचा कणा असतो. ज्यावेळी समाजातील महिला मुख्य प्रवाहात येतील तेव्हाच त्या राष्ट्रांच्या विकासाला गती येते. महिलांना अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनवल्याने देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होते. महिलांच्या 50 टक्के सहभागाशिवाय राष्ट्राचा सर्वांगीण विकासशक्य नाही, असे सांगून बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘बचत गट मॉल्स’ तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुलूंड येथील महाकवी कालिदास नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या रक्षाबंधन उत्सवात मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, आमदार मिहीर कोटेचा यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व विविध मान्यवर उपस्थित होते.
हिंदू परंपरेतील रक्षाबंधन सणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ राखीचा धागा नाही, तर प्रेमाचा धागा आहे. बहीण भावावरचे प्रेम यातून व्यक्त होते. या धाग्यातून भाऊ बहिणीच्या रक्षणाची शपथ घेतो असे सांगितले. मात्र, आता भावांनी, मी माझ्या बहिणीला इतके सक्षम बनवेन की ती स्वतःचेच नव्हे, तर कुटुंबाचेही रक्षण करू शकेल, असा संकल्प करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महिला सक्षमीकरणावर भर
महिला सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सारख्या अनेक योजना सुरू केल्या. ‘मुद्रा योजने’च्या लाभार्थ्यांमध्ये 60 टक्के महिला आहेत. यामुळे लाखो महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत झाली आहे. ‘लखपती दीदी’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी 25 लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले आणि यावर्षीही 25 लाख महिलांना तर राज्यात एकूण एक कोटी महिलांना’लखपती दीदी’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महिलांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड शंभर टक्के होते, असा अनुभव त्यांनी यावेळी सांगितला.
लाडकी बहीण योजना पुढील पाच वर्षापर्यंत सुरू राहणार
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी पुढील पाच वर्षे ही योजना अखंडपणे सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिक्षणातून महिलांचा विकास
राज्य सरकारने मुलींसाठी उच्च शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्यात आले आहे, आज ‘केजी टू पीजी’पर्यंत मुली मोफत शिक्षण घेऊ शकतात. यामुळे मुली शिक्षणात मोठी प्रगती करत आहेत, ज्याचे उत्तम उदाहरण विद्यापीठांतील ‘गोल्ड मेडल’ मिळवणाऱ्या मुलींच्या वाढलेल्या संख्येवरुन दिसून येते. आता महिलांची प्रगती होण्यापासून कोणीही थांबवू शकणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महिलांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक रक्षणासाठी सरकार सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही दिली.
०००००