मुंबई, दि. ४ ऑगस्ट : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागरिक, शेतकरी आणि प्रशासनाशी संबंधित आठ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेपासून न्यायव्यवस्थेचा विस्तार, माहिती आयोगाची बळकटी आणि प्रशासकीय सुधारणांपर्यंत विविध विषयांवरील निर्णयांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
मंत्रिमंडळाने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ आणखी तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी प्रथमच भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार असून, कृषी क्षेत्रासाठी हा महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके बेस्ट उपक्रमाच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तांची पदे आणि त्यासाठी आवश्यक अधिकारी-कर्मचारी पदनिर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली.
न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर) आणि किनवट (नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयांसह सरकारी वकील कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच चांदवड (नाशिक) आणि केज (बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये, तर पिंपरी-चिंचवड (पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या सर्व न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी पदनिर्मिती आणि आर्थिक तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयांमुळे शेतकरी, नागरिक आणि न्यायव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार असून, राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढण्यासही मदत होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
