मुंबई, दि. १८ ऑगस्ट : राज्य अन्न आयोग, मुंबई येथील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिलेल्या खुलाशानंतर नियुक्ती प्रक्रियेतील नियमांचे पालन झाले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्य अन्न आयोगावरील नियुक्त्या शासनाच्या नियमावलीनुसार, पारदर्शक आणि पात्रतेच्या निकषांनुसारच करण्यात याव्यात, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिनांक २३ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या पत्रात राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्ष व पाच सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत माहिती दिली आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी २० डिसेंबर २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार ३४० अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून प्रस्ताव तत्कालीन संबंधित मंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.
शासनाच्या पत्रानुसार, मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर श्री. महेश ढवळे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच सदस्यपदासाठी पाच उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली असून, त्यांची १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र, विभागाच्या खुलाशात काही उमेदवारांचे अर्ज जाहिरातीत नमूद केलेल्या मुदतीनंतर संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अर्जांची छाननी झालेली नसल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित नस्तीमध्ये मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या नमूद करताना अनवधानाने चुकीची नोंद झाल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य अन्न आयोगासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक व कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या संस्थेवरील नियुक्त्या करताना जाहिरात, पात्रता, अर्जाची मुदत, छाननी आणि निवड प्रक्रिया यांचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नियुक्ती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात किंवा नियमभंग होऊ नये आणि सर्व पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळावी, यासाठी शासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेला दीपक तांबे, दिनकर आमकर आणि सूर्यकांत माने उपस्थित होते. राज्य अन्न आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत शासनाने अधिक स्पष्टता देऊन नियमावलीनुसार पारदर्शक पद्धतीने नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
