मुंबई : येत्या २५ जूनपासून राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या ‘नशामुक्त महाराष्ट्र अभियान’ मध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सुमारे 160 मान्यवर ऑनलाईन उपस्थित होते. तसेच बैठकीस महापौर रितू तावडे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार तसेच लोकप्रतिनिधी. पोलीस, महापालिका, म्हाडा, एमआयडीसी, एमएमआरडीए आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक उद्याने, मैदाने, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे तसेच काही ठिकाणी अमली पदार्थांच्या वापरासंदर्भातील तक्रारी आणि सूचना मांडल्या. या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले. नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या ‘नशामुक्त महाराष्ट्र अभियान’अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि विविध सामाजिक स्तरांवर व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे. युवकांना व्यसनमुक्त जीवनशैलीकडे प्रेरित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातील. या अभियानात सर्व लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होऊन जनजागृतीस हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीत किनारी भागांतील तिवरांच्या अनधिकृत तोडीबाबतही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. या संदर्भात प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.
पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा झाली. वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याबरोबरच वाहतूक पोलिसांनी विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सुरक्षित, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक परिसर निर्माण करण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्या सहभागातून प्रभावी कृती आराखडा राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
