महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला मजुरांच्या अमानवी वास्तवाने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही खळबळ उडवली आहे. फ्रान्समधील प्रसिद्ध मीडिया प्लॅटफॉर्म Cultination ने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका पोस्टमुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून लाखो लोकांनी या विषयाकडे लक्ष दिले आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे देशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी या गंभीर सामाजिक प्रश्नाकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार, २०२४ मध्ये बीड जिल्ह्यात तब्बल ८४३ महिलांनी ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करण्यापूर्वी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करून घेतली. यापैकी ४७७ महिला या अवघ्या ३० ते ३५ वयोगटातील होत्या. जून २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अहवालाने महिलांच्या आरोग्य आणि श्रमिक हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
“कोयता” व्यवस्थेतील शोषण
बीडमधील ऊसतोड मजूर जोडपी “कोयता” या नावाने कामासाठी नोंदवली जातात. मुकादम नावाचा मध्यस्थ सहा महिन्यांच्या हंगामासाठी ५० ते ६० हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम देतो. त्याच्या बदल्यात त्या दाम्पत्याला दररोज जवळपास दोन टन ऊस तोडून ट्रकमध्ये भरावा लागतो. हे काम दिवसाला १२ ते १४ तास चालते आणि आठवड्यात एकही सुट्टी मिळत नाही.
कामात खंड पडल्यास २५० ते ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना त्रास झाल्यास काम थांबवणे परवडत नाही. परिणामी अनेक महिलांनी कायमस्वरूपी मासिक पाळीचा त्रास संपवण्यासाठी गर्भाशय काढण्याचा मार्ग स्वीकारल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय तपासणीत उघड झाले वास्तव
२०२४ मध्ये The New York Times आणि The Fuller Project यांच्या संयुक्त तपासणीत या संपूर्ण पुरवठा साखळीचा मागोवा घेण्यात आला. या तपासात Dalmia Bharat Sugar आणि NSL Sugars या कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आला. संबंधित साखर कारखान्यांकडे उद्योगातील नैतिक प्रमाणपत्र “Bonsucro” असतानाही महिलांच्या शोषणाचे वास्तव ऑडिटमध्ये समोर आले नव्हते.
महाराष्ट्रात सध्या २१० साखर कारखाने कार्यरत असून २०२५-२६ हंगामात जवळपास १ कोटी टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. हीच साखर Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez (Cadbury) आणि Unilever यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे पोहोचते.
धक्कादायक आकडे
२०१९ मधील सरकारी सर्वेक्षणात बीडमधील ८२,३०९ महिला ऊसतोड मजुरांपैकी १३,८६१ महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आल्याचे समोर आले होते. म्हणजे जवळपास १७ टक्के महिला या शस्त्रक्रियेला सामोऱ्या गेल्या होत्या.
त्यानंतर २०२४ मध्ये IIED या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या अभ्यासात स्थलांतरित ऊसतोड महिला मजुरांपैकी ५५.७३ टक्के महिलांची गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झाल्याचे स्पष्ट झाले. गावात राहणाऱ्या महिलांमध्ये हा आकडा १७.०६ टक्के होता. विशेष म्हणजे देशातील १५ ते ४९ वयोगटातील महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचे राष्ट्रीय प्रमाण केवळ ३.२ टक्के आहे.
सरकार आणि कंपन्यांची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली
या प्रकरणानंतर काही हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी परिस्थितीत मूलभूत बदल झाल्याचे चित्र नाही. Mondelez ने Dalmia Bharat Sugar सोबतचे संबंध तोडले, तर Coca-Cola ने काही साखर कारखान्यांमध्ये कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले. मात्र PepsiCo ने भागधारकांच्या मतदानालाच विरोध केला.
दरम्यान अमेरिकेच्या कामगार विभागाने बीडमधील साखरेचा समावेश “जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या” यादीत केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा एक समिती स्थापन केली. मात्र पहिली समिती स्थापन होऊन तब्बल सात वर्षे उलटल्यानंतरही महिलांच्या जीवनात अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही.
गोड साखरेमागील कडू प्रश्न
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या आणि जगभर निर्यात होणाऱ्या साखरेमागे महिलांच्या आरोग्याचा, श्रमांचा आणि सन्मानाचा गंभीर प्रश्न दडलेला आहे. आजही हजारो महिला कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी स्वतःच्या शरीरावर कायमस्वरूपी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यास भाग पाडल्या जात आहेत.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही महिलांना अशा परिस्थितीत काम करावे लागत असेल, तर हा केवळ श्रमिकांचा नव्हे तर संपूर्ण व्यवस्थेचा अपयश मानला जात आहे. आता सरकार, प्रशासन आणि समाज या प्रश्नाकडे किती संवेदनशीलतेने पाहतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
