मुंबई : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादांच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. आता या प्रकल्पातील पात्रता निश्चिती सर्वेक्षणात मोठ्या गैरप्रकाराचा आरोप समोर आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे धारावीत घर नसलेल्या आणि मूळ धारावीकर नसलेल्या सुमारे ५० जणांना पुनर्विकासातील घरे मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
धारावीतील माजी आमदार आणि धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक बाबूराव माने यांनी यासंदर्भात १० जानेवारी रोजी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत डीआरपीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सक्षम प्राधिकरणासह दोन तहसीलदारांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मात्र अद्याप या समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही.
सध्या धारावीकरांना धारावीतच, तर अपात्र धारावीकरांना धारावीबाहेर घरे देण्यासाठी डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. तसेच परिशिष्ट-२ अंतिम करून त्याची यादी जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच शताब्दीनगर येथील परिशिष्ट-२ मध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
माने यांच्या म्हणण्यानुसार, अस्तित्वात नसलेल्या घरांचे क्रमांक दाखवून, मूळ घराला जोडून बनावट घरे दाखवण्यात आली. यामध्ये काही लाभार्थ्यांना सेक्टर-५ मधील म्हाडाच्या इमारतीत घरे वितरितही करण्यात आली असून, तक्रारीनंतर पुढील वितरण थांबविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे मूळ धारावीकरांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, याबाबत डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.“मूळ धारावीकरांना अपात्र ठरवून धारावीबाहेर हुसकावायचे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बाहेरील लोकांच्या नावे घरे लाटायची असा प्रकार सुरू आहे. हा अत्यंत गंभीर आर्थिक गैरप्रकार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची व फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. मूळ धारावीकरांचा न्यायहक्क अबाधित ठेवण्यासाठी पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे अत्यावश्यक आहे.”
— बाबूराव माने, माजी आमदार व तक्रारदार
