मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे आज ‘उद्योग विभाग – ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात उद्योगांना अनुकूल, पारदर्शक आणि गतिमान वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या समित्या आपले अहवाल 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सादर करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात महाराष्ट्राने 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्के इतका झाला आहे. या वर्षाचा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत भूखंड व बांधकाम परवानग्या, कामगार सुधारणा, तपासणी प्रणाली, नियामक सुलभीकरण आणि उपयुक्तता सुविधा ही प्रमुख क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
‘मैत्री 2.0’ या नव्या प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्यात संपूर्ण एक-खिडकी प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीत सिंगल साइन-ऑन, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यांसारखे सर्व मॉड्यूल्स समाविष्ट असतील.
राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत असून, त्यात 154 सुधारणा प्रस्तावित आहेत. ही अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2025 ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत केली जाणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिरे’ आणि विभागीय बैठका आयोजित होणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान शासन हेच आमचे ध्येय आहे. महाराष्ट्र उद्योगांसाठी सर्वाधिक विश्वासार्ह गंतव्य बनवणे, हीच आमची जबाबदारी आहे.
केंद्र सरकारच्या DPIIT च्या ‘बिझनेस रिफॉर्म ॲक्शन प्लॅन (BRAP)’ नुसार 2015 पासून महाराष्ट्र हा देशातील सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे.
राज्याच्या औद्योगिक स्पर्धात्मकतेत वाढ करण्यासाठी या सुधारणांना व्यापक महत्त्व असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
