मुंबई १७ एप्रिल ( प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने २०२४ च्या नव्या शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे.
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती फक्त एक राज्यभाषा आहे. मग ती महाराष्ट्रात सक्तीने का शिकवायची? भाषावार प्रांतरचनेला हरताळ फासण्याचा हा प्रकार आम्हाला मान्य नाही!” — अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत!” महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा देण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याविरुद्ध संघर्ष अटळ असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यांनी सरकारवर आरोप करत सांगितलं की, “राज्य आर्थिक अडचणीत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकरी निराश आहेत… आणि सरकारकडे दाखवण्यासारखं काही उरलेलं नसल्यामुळे भाषेच्या मुद्द्यावर जनतेमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरण आम्ही चालू देणार नाही.”
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, मनसेने ठाम भूमिका घेतली असून राज्यातील शाळांना सूचित केलं आहे की त्यांनी हिंदीची पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाटू नयेत. पुस्तकविक्रेत्यांनाही ही पुस्तकं विकू न देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज ठाकरेंनी राज्यातील तमाम मराठी जनतेला — नागरिक, शालेय पालक, माध्यमकर्मी, आणि इतर राजकीय पक्ष — यांना आवाहन केलं आहे की त्यांनी यास विरोध दर्शवावा. “आज भाषा लादत आहेत, उद्या इतरही फतवे काढतील,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
