घणसोली प्रतिनिधी : शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद असताना घणसोली येथील न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल (CBSE) प्रशासनावर पालकांकडून आर्थिक वसुली केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. प्रवेशासाठी येणाऱ्या पालकांना केवळ दोन पानांच्या फॉर्मसाठी १,००० रुपये रोख (कॅश) स्वरूपात घेतले जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
यापुढे प्रवेश प्रक्रियेसाठी पालकांवर घाई निर्माण करत, “दोन दिवसांत प्रवेश पूर्ण करा, अन्यथा तुमचा RTE प्रवेश रद्द होईल”, असा दबाव आणला जात असल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे तर १३,६०० रुपयांची ‘अँक्टिव्हिटी फी’ भरल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, असे सांगून भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
पालकांनी ही रक्कम भरण्यास नकार दिल्यास, “तुम्ही प्रवेशासाठी आलाच नाहीत, असे वरती कळवून प्रवेश रद्द करू”, अशी धमकी दिली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे भीतीपोटी अनेक पालक ही रक्कम भरत असल्याचे समोर आले आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, पालकांकडून इंग्रजी भाषेतील एका अंडरटेकिंगवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात असून, त्यामध्ये दरवर्षी १३,६०० रुपये अँक्टिव्हिटी फी भरण्यास आपण सहमत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक पालकांना इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नसतानाही त्यांच्याकडून स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात असल्याचा आरोप आहे.
विशेष म्हणजे, परिसरातील इतर अनेक शाळा RTE अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त फी आकारत नसताना, संबंधित शाळा एवढी मोठी रक्कम कोणत्या नियमांच्या आधारे घेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा शिक्षण विभाग गप्प का?
या संपूर्ण प्रकाराकडे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे का? तसेच राज्याचे शिक्षण मंत्री आणि संबंधित यंत्रणा अशा तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहणार का, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
घणसोलीपुरतेच नव्हे, तर राज्यातील अनेक भागांत RTE प्रवेशाच्या नावाखाली अशाच प्रकारे पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलून दोषी शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून जोर धरत आहे.
चौकशीची मागणी
RTE अंतर्गत मोफत शिक्षणाच्या हक्काला हरताळ फासणाऱ्या अशा प्रकारांची सखोल चौकशी करून, दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.
