मुंबई, दि. १ सप्टेंबर : राज्यातील एकही प्राथमिक, माध्यमिक शाळा किंवा महाविद्यालय बंद करण्यात येऊ नये, प्रत्येक वर्गाला तसेच प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा, यासह विविध महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक मागण्यांसाठी **‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच, महाराष्ट्र’**च्या वतीने येत्या ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने मागण्यांवर निर्णायक बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार मंचाने केला आहे.
या आंदोलनात महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमधून पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षणप्रेमी तसेच सजग नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आंदोलनाच्या तयारीसाठी जिल्हा, विभाग आणि तालुका पातळीवर प्रबोधन बैठका, सभा व परिषदा आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक नुकतीच घेण्यात आली.
मंचाच्या प्रमुख मागण्या
१. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करू नका :
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण देऊन शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. ‘गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा’ हे धोरण कायम ठेवावे. एक विद्यार्थी असला तरी संबंधित शाळा सुरू ठेवावी आणि प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक नियुक्त करावा.
२. संचमान्यतेचा निर्णय मागे घ्यावा :
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम करणारा १५ मार्च २०२४ रोजीचा संचमान्यतेचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा. शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा.
३. महाविद्यालये व तुकड्या बंद करू नयेत :
मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, त्यातील कोणतीही तुकडी अथवा मान्यताप्राप्त विषय बंद करू नये. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणाचे खासगीकरण व बाजारीकरण वाढण्याची भीती व्यक्त करत, नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याची मागणी मंचाने केली आहे. १ हजार विद्यार्थीसंख्येची अट लागू झाल्यास ग्रामीण व छोट्या शहरांतील अनेक महाविद्यालये बंद पडण्याची शक्यता असून त्याचा फटका दलित, आदिवासी, ग्रामीण, बहुजन-कष्टकरी, भटके-विमुक्त आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याचा दावा मंचाने केला.
४. केजी ते पीजी मोफत व समान शिक्षण :
शिक्षणातील विषमता दूर करण्यासाठी केजी ते पीजीपर्यंत सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण मिळाले पाहिजे.
५. शिक्षणासाठीचा खर्च वाढवावा :
शिक्षणावरील सरकारी खर्च सध्याच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढवून तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावा, अशी मागणी मंचाने केली आहे.
या तातडीच्या आणि धोरणात्मक मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येणार असून, त्याच्या तयारीसाठी महाराष्ट्रभर सभा, बैठका आणि परिषदा घेण्यात येत आहेत. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, सामाजिक संघटना आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंचाच्या वतीने करण्यात आले.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेला कॉ. संपत देसाई, कॉ. सिद्धार्थ जगदेव, तुषार सूर्यवंशी, संजय वेतुरेकर, दीप्ती शेलार तसेच शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
