मुंबई : गेली तीन महिने रिक्त असलेल्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या संचालकपदावर अखेर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त झाला आहे. मूळ महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी श्रेणीतील प्रशांत खेडेकर यांची सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील संचालकपदी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी “शासन निर्णय” जारी केला आहे.
शासन आदेशानुसार खेडेकर यांची नियुक्ती प्रथम एक वर्षाच्या कालावधीसाठी, अथवा नियमित अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत किंवा शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या संचालकपदाला आता पूर्ण वेळ प्रशासकीय प्रमुख मिळालेला आहे.
तत्कालीन संचालक बिभीषण चवरे यांनी सुमारे साडेसहा वर्षे या पदाची धुरा सांभाळत सांस्कृतिक क्षेत्रात आपल्या कामाचा ठसा उमटविला. दि. ३० एप्रिल २०२६ रोजी ते संचालकपदावरून कार्यमुक्त झाल्यानंतर संचालनालयाच्या कामकाजाची जबाबदारी सहसंचालक श्रीराम पांडे यांच्याकडे प्रभारी संचालक म्हणून सोपविण्यात आली होती. त्यांनी या काळात संचालनालयाची जबाबदारी चोखपणे पार पाडली.
मात्र संचालकपद रिक्त असल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता खेडेकर यांच्या नियुक्तीमुळे या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय अनुभवाचा सांस्कृतिक क्षेत्राला फायदा
प्रशांत खेडेकर हे प्रशासनातील अनुभवी अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. हिंगोलीचे उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीचा ठसा उमटविला. यापूर्वी त्यांनी मंत्री अतुल सावे आणि राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांचे खाजगी सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच मंत्रिमंडळातील कामकाजाचा आणि शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेचा त्यांना जवळून अनुभव आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयासारख्या विविध कलाप्रकार, कलाकार, सांस्कृतिक संस्था, अनुदान योजना आणि शासकीय उपक्रमांशी निगडित असलेल्या विभागाचे नेतृत्व करताना हा प्रशासकीय अनुभव निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे.
लोककलावंतांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष लागले
महाराष्ट्राच्या लोककला आणि लोककलावंतांच्या दृष्टीने सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यातील तमाशा, लावणी, शाहिरी, दशावतार, भारूड, खडीगंमत, झाडीपट्टी, आदिवासी कला यांसह विविध लोककलांच्या संवर्धनासाठी शासनाच्या अनेक योजना संचालनालयामार्फत राबविल्या जातात.
मात्र कलाकारांचे मानधन, विविध अनुदाने, सांस्कृतिक संस्थांचे प्रस्ताव, पुरस्कार व सन्मान योजना, लोककलांच्या संवर्धनासाठीचे उपक्रम तसेच लोककला आणि लोककलावंतांचे राज्यव्यापी सर्वेक्षण यांसारखे अनेक विषय गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या संचालकांकडून प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेऊन त्यांना गती देण्याची अपेक्षा आहे.
विशेषतः ज्येष्ठ कलाकार मानधन योजना, लोककलावंतांचे प्रश्न, सांस्कृतिक संस्थांना मिळणारे अनुदान, विविध कला प्रशिक्षण शिबीरे असे उपक्रम आणि राज्यातील लोककलेचे दस्तऐवजीकरण याकडे नव्या संचालकांनी प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
सांस्कृतिक क्षेत्र सध्या अनेक अपेक्षांनी नव्या संचालकांकडे पाहत आहे. चवरे यांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळानंतर आणि पांडे यांच्या प्रभारी काळानंतर आता प्रशांत खेडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाला नवी दिशा मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे प्रशासनाचा अनुभव आणि दुसरीकडे सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांचा मोठा डोंगर, अशा परिस्थितीत खेडेकर यांच्यासमोरचे आव्हान मोठे आहे. मात्र निर्णयक्षम आणि गतिमान प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची संधीही त्यांच्या हातात आहे. आता सांस्कृतिक क्षेत्राला प्रतीक्षा आहे ती केवळ नव्या संचालकाची नव्हे, तर नव्या कार्यगतीची!
