मुंबई : महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीने १९ मागण्या शासनाकडे सादर केल्या असून, दि. १३ जुलै २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत राज्यात बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कार्यरत आहे. मात्र, मंडळाच्या कामकाजातील निर्णयप्रक्रिया आणि प्रशासकीय विलंबामुळे लाखो कामगार शैक्षणिक व अन्य आर्थिक लाभांपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप स्वतंत्र कृती समितीने केला आहे.
कामगारांच्या नोंदणी व लाभाचे अर्ज नोंदणीकृत कामगार संघटनांमार्फत स्वीकारावेत, शासन निर्णयानुसार अर्जांची ३० दिवसांत पडताळणी करावी, तांत्रिक कारणांवरून अर्ज प्रलंबित अथवा नामंजूर करू नयेत, तसेच कामाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पोर्टलवरील तारखांचे लॉकिंग बंद करून वर्षभर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
अधिकाऱ्यांच्या रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था करावी, बदलीपूर्वी प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे बंधनकारक करावे आणि विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सेवा हक्क कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.
याबाबत कामगार आयुक्त, प्रधान सचिव तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. यावेळी नगराध्यक्ष सागर रामभाऊ तायडे, कार्याध्यक्ष राजकुमार होळीकर, ज्ञानेश्वर देशमुख, अजय कांबळे, शेख मोबिन शेख मेहबूब, सुरेश पाटील काशिनाथ नखाते पुणे,प्रशांत मेश्राम अकोला, सुरेश पाटील, पालघर नितीन यादव सातारा,त्रिंबक मुंडे संभाजी नगर,नितीन वाकोडे बुलढाणा, भिमराव बागुल पालघर, पांडुरंग नरवाडे हिंगोली, अशोक वाघमारे परभणी, रविकांत सोनवणे रायगड, राज्यातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते
