मुंबई : जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यातील जुन्या शालेय नोंदींचे डिजिटल जतन करण्याची मागणी आमदार सुरेश भोळे (राजुमामा), समिती प्रमुख – इतर मागासवर्ग कल्याण समिती, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
रिपब्लिकन सेना, ईशान्य मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष विजय माने यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी अमित साळुंखे (सरचिटणीस, जनसेवा कामगार संघटना), हर्षल पाटील (विद्यार्थी अध्यक्ष, महाराष्ट्र), अॅड. सुमेश परमार, अॅड. श्याम शुक्ला, अॅड. मेघनाथ तेलावडे, राजेश शर्मा, अजय बरुचा आणि अश्विन पाटणे उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (OBC) तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रक्रियेत १९५०, १९६१ आणि १९६७ किंवा त्यापूर्वीच्या शालेय नोंदी महत्त्वाचा पुरावा मानल्या जातात. मात्र, या नोंदी बहुतांश ठिकाणी कागदी स्वरूपात असल्याने त्या जीर्ण, अस्पष्ट किंवा नष्ट होण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे पात्र नागरिकांना आवश्यक पुरावे मिळविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळांमधील जुन्या प्रवेश नोंदवही, शालेय दाखले आणि संबंधित अभिलेखांचे तातडीने स्कॅनिंग करून त्यांचे डिजिटल जतन करावे, राज्यस्तरीय सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार (Digital Archive) उभारावे, नागरिकांना प्रमाणित डिजिटल प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात आणि या डिजिटल नोंदींना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता पडताळणी प्रक्रियेत अधिकृत पुरावा म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय या विषयावर संबंधित मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, जात पडताळणी समित्यांचे प्रतिनिधी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक तातडीने बोलावून आवश्यक धोरण निश्चित करावे, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
जुन्या शालेय अभिलेखांचे डिजिटल जतन झाल्यास ऐतिहासिक नोंदींचे संरक्षण होईल, बनावट कागदपत्रे, जात घुसखोरी आणि गैरव्यवहाराला आळा बसेल तसेच पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल, असा विश्वास निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केला.
