विशेष लेख : “श्रम करणारा माणूस हा समाजाचा खरा निर्माता आहे.” हे वाक्य केवळ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे विचार नाहीत, तर भारतीय लोकशाहीच्या सामाजिक आशयाचे सार आहे. समाजाच्या तळागाळातील माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून आयुष्यभर लेखणी आणि शाहिरीच्या माध्यमातून संघर्ष करणाऱ्या अण्णाभाऊ साठे यांचा स्मृतिदिन आणि त्याच दिवशी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी वैद्यकीय कारणास्तव ताब्यात घेऊन रुग्णालयात हलविल्याची घटना—या दोन घटना एकाच दिवशी घडल्या, हा केवळ योगायोग नाही; तर भारतीय लोकशाहीसमोरील प्रश्नांचा एक जिवंत आरसा आहे.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे संपूर्ण आयुष्य हे अन्यायाविरोधातील प्रतिकाराचे प्रतीक होते. स्वातंत्र्य चळवळ असो, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन असो किंवा कामगारांच्या हक्कांचा लढा—सत्तेच्या विरोधात उभे राहण्याचे धैर्य त्यांनी साहित्य आणि लोककलेतून दिले. त्यांनी मांडलेला संघर्ष हा कोणत्याही एका जातीपुरता, धर्मापुरता किंवा प्रदेशापुरता मर्यादित नव्हता. तो भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी जोडलेला होता.
आजच्या भारतात सोनम वांगचुक हेही एका वेगळ्या प्रकारच्या संघर्षाचे प्रतीक बनले आहेत. लडाखमधील पर्यावरण, स्थानिक लोकांचे घटनात्मक अधिकार, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि युवकांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने भूमिका मांडली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या त्यांच्या उपोषणाचा एकविसावा दिवस उजाडला आणि पहाटे अचानक सिव्हिल ड्रेसमधील पोलीस व वैद्यकीय पथकाने त्यांना स्टेजवरून उचलून रुग्णालयात हलविले. प्रशासनाचा दावा होता की ही कारवाई त्यांच्या प्रकृतीची गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार करण्यात आली. दुसरीकडे, आंदोलनकर्त्यांचा आरोप होता की शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अशा पद्धतीने बाधित करण्यात आला.
पत्रकार म्हणून येथे महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, या घटनेकडे आपण कोणत्या नजरेने पाहतो? एका बाजूला राज्याची नागरिकाचा जीव वाचविण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे; तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला शांततापूर्ण आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार आहे. या दोन तत्त्वांमध्ये समतोल राखणे ही लोकशाहीची खरी कसोटी असते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार प्रदान करते. मात्र त्याचबरोबर सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारीही राज्यावर आहे. त्यामुळे सोनम वांगचुक प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीला रुग्णालयात हलविण्यापुरते मर्यादित राहत नाही; तर लोकशाहीतील अधिकार आणि राज्यकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधील सीमारेषा किती स्पष्ट आणि किती धूसर आहेत, याचाही विचार करण्यास भाग पाडते.
आजचा सर्वात मोठा प्रश्न असा नाही की वांगचुक योग्य आहेत की सरकार योग्य आहे. खरा प्रश्न असा आहे की संवादाची जागा प्रशासनाने घेतली आहे का? मतभिन्नतेला उत्तर चर्चेतून दिले जाते की कारवाईतून? आंदोलनकर्त्यांना विरोधक म्हणून पाहिले जाते की लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग म्हणून?
याच ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे पुन्हा आठवतात. त्यांनी संघर्षाला हिंसेची नव्हे तर सामाजिक जागृतीची दिशा दिली. त्यांनी सत्तेला प्रश्न विचारले, पण समाजालाही आरसा दाखवला. त्यांच्यासाठी लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नव्हते; तर अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याची अखंड प्रक्रिया होती.
आज त्यांच्या स्मृतिदिनी आपण जर केवळ पुष्पहार अर्पण करून थांबलो आणि त्यांनी ज्या मूल्यांसाठी आयुष्य वेचले त्या मूल्यांवर होणाऱ्या चर्चेकडे दुर्लक्ष केले, तर ते त्यांच्या विचारांशी प्रामाणिक राहणे ठरणार नाही. लोकशाही ही केवळ सरकारची व्यवस्था नसते; ती प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांच्या धैर्यावरही उभी असते.
अण्णाभाऊ साठे यांनी शब्दांना संघर्षाची ताकद दिली. सोनम वांगचुक उपोषणातून प्रश्न विचारत आहेत. दोघांची साधने वेगळी असली तरी त्यांचा केंद्रबिंदू समान आहे—सामान्य माणसाचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचला पाहिजे.
आजच्या भारतात सर्वात मोठी गरज कोणाची आहे, तर मतभिन्नतेला शत्रुत्व न मानणाऱ्या लोकशाहीची. कारण इतिहास नेहमी सत्तेची नोंद ठेवतोच असे नाही; पण समाजासाठी आवाज उठविणाऱ्यांची नोंद मात्र तो कायम ठेवतो.
— भीमराव धुळप, संपादक धगधगती मुंबई
