मुंबई(भीमराव धुळप) : मुंबई महानगरपालिका मान्यताप्राप्त अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ अद्यापही लागू न केल्याने सुमारे ४,५०० निवृत्त कर्मचारी आर्थिक अन्यायाला सामोरे जात आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, आपल्या कुटुंबियांसह आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षण देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची घटनात्मक जबाबदारी असून, मुंबई महानगरपालिकेने १९७० च्या दशकात स्वतःच्या प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने महानगरपालिकेने खाजगी संस्थांना प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर अनुदान संहिता-१९६८ नुसार या शाळांना वेतन, वेतनेतर अनुदान तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या धर्तीवर विविध सेवा व निवृत्तीविषयक लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या विविध माध्यमांच्या ३७७ अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळा असून त्यामध्ये सुमारे ३,५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच १९९७ पासून आजपर्यंत सुमारे ४,५०० कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या परिपत्रकानुसार निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण, महागाई भत्ता आदी लाभ महानगरपालिकेच्या स्वनिधीतून दिले जातात.
महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१९ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करून त्यानुसार वेतन, निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता, ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण तसेच १ जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंतची थकबाकी अदा केली. मात्र, अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग तब्बल चार वर्षांच्या विलंबाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये लागू करण्यात आला. आज कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत असले तरी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप सुधारित निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळालेले नाहीत.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महानगरपालिका ठराव क्र. ४८८ (दि. १६ जुलै १९७९) नुसार महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ज्या वेळी सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईल, त्याच वेळी अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही ती लागू करणे अपेक्षित आहे. तरीही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ नाकारले जात असल्याने हा स्पष्ट भेदभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१ जानेवारी २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन व २०१६ पासूनची संपूर्ण थकबाकी देण्यात यावी.
१ जानेवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनफरक, निवृत्तीवेतनातील फरक, ग्रॅच्युइटी व अंशराशीकरणाची (कम्युटेशन) फरकाची रक्कम तातडीने अदा करावी.
सप्टेंबर २०२३ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतन व थकबाकी देण्यात यावी.
सर्व पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रलंबित आर्थिक लाभ एकरकमी अदा करावेत.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्यामुळे अनेकांना दरमहा ४ ते ९ हजार रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतनाचे नुकसान होत असून, वेतनफरक, ग्रॅच्युइटी, अंशराशीकरण व इतर लाभांची प्रत्येकी लाखो रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. वयाच्या ६० ते ९१ वर्षांदरम्यानचे हे ज्येष्ठ नागरिक अनेक वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करत असून, लवकर निर्णय न झाल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.यावेळी विजय पाटील, बाळासाहेब भोसले,जयश्री मॅडम,गीता राणे,सुरेश बागडे,कविता जंगम,बळवंत आणि उमा सुर्वे, अरुणा लोणीकर,कविता बोराडे, विनोद राऊत, अख्तर शेख,विद्या कोठरकर आदी उपस्थित होते
