सातारा(अजित जगताप) : आपल्या देशामध्ये अडीच हजार छोट्या मोठ्या जाती आहेत. त्यांना जातीनिहाय आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद आहे. यासाठी अनेक जातींना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते. दुर्दैवाने, अलीकडच्या काळात जातीच्या आंदोलनात न दिसणारे अनेक संधी साधू फक्त लाभासाठी जातीचा उल्लेख करतात. सध्या खटाव तालुक्यात जात पडताळणीच्या तक्रारीवरून हा मुद्दा पुढे आला आहे.
याबाबत माहिती अशी की, सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यामधील मायणी येथील इतर मागासवर्गीय वर्गाच्या आरक्षणाच्या जागेसाठी सातारा जिल्हा परिषद गटामध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये भाजप सदस्य निवडून आले. त्यांनी इतर मागासवर्गीय गटातून कुणबी मराठा जातीचा दाखला तातडीने काढून तो जात पडताळणी कार्यालयात जोडून ही निवडणूक लढवली होती. त्यांच्याविरोधात पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी लेखी तक्रार केली होती.
दिनांक २२ नोव्हेंबर२०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी माण खटाव यांनी एम आर सी ४२६२५६३१३५७ या क्रमांकाने कुणबी जातीचा दाखला निर्गमित केला होता. आरक्षण जागेवर निवडणूक लढवण्यासाठी मागासवर्ग जातीचा दाखला सादर केला होता. दिनांक १८ जानेवारी २६ रोजी जात पडताळणी समितीकडे हा दाखला आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. सदर प्रकरणी २१ एप्रिल २०२६ रोजी लेखी तक्रार आक्षेप दाखल केला. विजय उमेदवाराने दाखल केलेल्या वंशवेलच्या बाबत तक्रारीत मुद्दा उपस्थित केला होता. याची नोंद घेऊन दक्षता पथकाने चौकशी अहवाल जावक क्रमांक१७३५ अन्वये दिनांक २९ एप्रिल २०२६ रोजी समितीकडे सादर केला . त्याबाबत रोजी १९ मे २०२६ रोजी दोन्ही पक्षाकडे सबळ पुरावे व म्हणणे मांडण्यासाठी सुनावणी घेण्यात आली. अनेकांचे जबाब नोंदवण्यात आले. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्राची पडताळणी केली. त्यानंतरच समितीने तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीचे मुद्दे अमान्य करण्यात आले. तसेच सन २०१२ च्या नियमातील नियम १६(६) नुसार सादर केलेल्या कुणबी मराठा जातीचा दाखला मान्य मान्य करून जात पडताळणी समितीने निकाल दिला. तक्रारदार यांना या निर्णयाविरोधात भारतीय संविधान अनुच्छेद २२६ नुसार माननीय उच्च न्यायालय सर्किट बेंच, कोल्हापूर येथे दाद मागता येईल. असे समितीने निर्णय दिलेला आदेशात नमूद केले आहे.
सातारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव सुनील जाधव, सदस्य उमेश घुले व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अध्यक्ष जीवन गलांडे यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी व पाहणी करून निकाल दिलेला आहे. वास्तविक पाहता इतर मागासवर्ग मध्ये कुणबी मराठा जातीचा ज्यांनी ज्यांनी दाखला अलीकडच्या काळातच घेतलेले आहे. त्यातील बहुतेक लोक हे कधीही इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत. याउलट अनेक जण स्वतःला उच्चवर्णीय समजत आहे. तसेच कुणबी मराठा दाखल्याबाबत तक्रार करणारांनी सुद्धा कधीही इतर मागासवर्ग जातीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होण्यास तयार नसलेले पण जातीचे अधिकार हवे आहेत. अशी मानसिकता असणाऱ्या या प्रकारामुळे खऱ्या अर्थाने संधीसाधू यांना आता यापुढे चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. अशी सामान्य टीका करू लागलेले आहेत.
एका बाजूला काही महाभाग हे स्वतःला उच्चवर्णीय समजून लग्न विधी मध्ये सर्वसाधारण गटाशी सोयरी करत आहेत. त्यांना आंतरजातीय विवाह बद्दल शासनाकडून होणारी मदत देण्यास काहीच अडचण नाही असाही दावा केला जात आहे. आणि निवडणुकीच्या अनुषंगाने इतर मागासवर्गीय कुणबी मराठा जातीचा दाखला जोडून इतर मागासवर्गीय बनतात. याचीही सातारा जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे. सातारा जिल्ह्यात जे मूळचे कुणबी मराठा बांधव आहेत. त्यांचा इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचे सर्व फायदे देणे हा त्यांचा नक्कीच अधिकार आहे. परंतु, काही फक्त राजकीय फायद्यासाठी जातीचा उल्लेख करत आहे. त्यांच्याबाबतही आता ठोस निर्णय घेण्याची गरज या निकालाने झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, अनेकदा काही महाभाग हे राजकीय मुद्द्यांबाबत विशिष्ट समूहाचे होतात. आणि अडचणीच्या काळामध्ये स्वतःच्या जातीचा उल्लेख करतात. त्याचीही आता या निमित्ताने चर्चा होत आहे. जात नाही. ती जात असते. ती जात्यात दळली तरी त्याचा मूळ पिंड जात नाही. तर दुसऱ्या बाजूला जातीसाठी माती खावी पण मुतखडा झाल्यानंतर कोणीही मदतीला येत नाही. याचाही जातीनिहाय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अनुभव व्यक्त केला आहे. ………………………………..
फोटो – सातारा जिल्हा जात पडताळणी कार्यालय, सातारा (छाया- अजित जगताप सातारा)
