मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. धारावी परिसरात सुमारे १०४ हेक्टर क्षेत्र असून, तेथील सर्व उद्योगधंद्यांचा विचार करून त्यांचे पुनर्वसनही धारावीतच केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुनर्वसनानंतर उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी जीएसटीसंदर्भात सवलतीचा विचार करण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत सुमारे १ लाख ६० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
२०११ पर्यंतच्या पात्र झोपडीधारकांना ३५० चौरस फूटांचे मोफत घर दिले जाईल. त्यानंतर बांधलेल्या झोपड्यांमधील रहिवाशांना अडीच लाख रुपये भरून घर उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही अशा पात्र नागरिकांनाही धारावीत घरे उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रकल्पाचे केवळ भूमिपूजन करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामाला प्राधान्य देत, १० हजार कुटुंबांना थेट घरांच्या चाव्या पंतप्रधानांच्या हस्ते सुपूर्द करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा आमचा संकल्प आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
