पाऊस आणि रस्त्यांवरील खड्डे हे जणू समीकरणच बनले आहे. थोडासा जरी पाऊस झाला तरी रस्त्यांवर मोठ मोठे खड्डे पडतात. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्वच शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होते. यावर्षीही राज्यातील सर्वच शहरातील रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. काही रस्त्यात तर इतके खड्डे पडले आहेत की रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ता हेच समजत नाही. केवळ शहरी भागातच नाही तर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांवर देखील खड्डे पडले आहेत. जर शहरात अशी अवस्था असेल तर ग्रामीण भागात काय अवस्था असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. खड्डेच खड्डे चूहीकडे….. गेला रस्ता कुणीकडे….? अशीच अवस्था काही गावातील रस्त्यांची झाली आहे. रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याने वाहन चालकांना तर मोठी कसरत करावी लागते. अगदी जीव मुठीत घेऊन वाहन चालक खड्डेयुक्त रस्त्यांवरून गाडी चालवत असतात. रस्यांवरील खड्ड्यांमुळे अनेकदा वाहनांचा अपघात होतो त्यात काही वेळा जीवितहानी देखील होते. देशात सर्वाधिक मृत्यू हे रस्ते अपघातात होतात मात्र याचे कोणाला काही सोयरसुतक नसते वास्तविक रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. रस्ता बांधणीसाठी आणि दुरुस्तीसाठीही कोट्यावधींचा खर्च केला जातो मग प्रश्न पडतो की इतका पैसा खर्च करूनही रस्त्यावरील खड्डे कायमचे नाहीसे का होत नाही? खड्डेमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे आश्वासन राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष देत असतात मग असे असूनही परिस्थिती जैसे थे राहते याला भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची अभद्र युती जबाबदार आहे. रस्त्यांवरील खड्डे कायमस्वरूपी बुजले जाणार नाहीत याची काळजी ठेकेदार घेतो. कारण रस्त्यांवरील खड्डे हे ठेकेदारांसाठी भविष्यातील चरण्याचे कुरण असते. राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांचे हात ठेकेदाराने आधीच ओले केले असल्याने ते ठेकेदाराच्या पापाकडे दुर्लक्ष करतात. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत नागरिकांनी तक्रार केली किंवा पत्रकारांनी आवाज उठवला की ठेकेदारामार्फत खड्ड्यांवर किरकोळ दुरुस्ती केली पण पाऊस आला की पुन्हा रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरते. रस्त्यांवर कितीही खड्डे पडले तरी आपले कोणी काही करू शकणार नाही असा विश्वास ठेकेदाराला असतो म्हणून तो रस्त्यांवरील खड्डे कायमस्वरूपी बुजवण्याची तसदी घेत नाही. वास्तविक ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्या रस्त्याच्या ठेकेदारावर कारवाई व्हायला हवी. त्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे इतकेच नाही तर त्या ठेकेदाराला गुणवत्तापूर्ण काम केल्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई व्हायला हवी. तेथील लोकप्रतिनिधींना देखील याबाबत जबाबदार धरले पाहिजे. त्या रस्त्याचा संपूर्ण खर्च या तिघांकडून वसूल करायला हवा. रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांना या तिघांच्या अभद्र युतीस जबाबदार धरून या तिघांवर कारवाई करण्याची कडक भूमिका शासनाने घेतली तरच खड्डेमुक्त महाराष्ट्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल नाही तर हे स्वप्न स्वप्नच राहील.
