मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रियेतील पदविकाधारकांच्या पात्रतेवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रतिपक्षाची याचिका फेटाळल्याने मूळ जाहिरात व भरती नियमांनुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डिप्लोमा राईट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून पदविकाधारकांच्या हक्कांसाठी हा लढा उभारण्यात आला. मुख्य याचिकाकर्ते व असोसिएशनचे मुख्य प्रवक्ते अमोल गांगुर्डे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ९ मार्च २०२६ रोजी प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठवून आठ आठवड्यांत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले.
हा निकाल गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधींसाठी महत्त्वपूर्ण असून, पदविकाधारकांच्या हक्कांच्या संघर्षाचा विजय असल्याचे अमोल गांगुर्डे पाटील यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात सांगितले.
