प्रतिनिधी : हे खोके सरकार आहे. महायुती सरकार आहे. डबल इंजिन सरकार आहे. ही महागळती सरकार आहे. लिकेज सरकार आहे. राम मंदिराच्या गाभ्यात लिकेज झालं. पेपरही लिक होत आहे. यांना लाज लज्जा शरम नाही अशी घणाघाती टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. आजपासून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली. या सरकारचं निरोप घेण्याचं अधिवेशन आजपासून सुरू झालेलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र या सरकारला बाय-बाय सरकार म्हणत आहे. साहजिकच आहे की या निरोपाच्या अधिवेशनात सरकारकडून काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कोणत्याही घोषणा त्यांनी पूर्ण केलेल्या नाहीत. या सरकारला जरा जरी संवदेना असतूल तर गेल्या दोन वर्षांत जो घोषणांचा पाऊस पाडला त्यापैकी पूर्तता किती झाली एवढं जरी त्यांनी खरेपणाने सांगितलं तरी खूप आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.
अर्थसंकल्पाबद्दलही उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केलं. उद्याचा घोषणांचा पाऊस पडेल. तो गाजर संकल्प असणार आहे. निधी खर्चच होणार नाही. घोषणा खूप झाल्यात. घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ असतो. गेल्या दोन वर्षातील घोषणांची किती पूर्तता झाली हे खरेपणाने सांगितलं पाहिजे.
रोज एक शेतकरी फक्त अमरावती जिल्ह्यात आत्महत्या करत आहेत. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, असं शिंदे म्हणाले होते. त्यांची पंचतारांकीत शेती आहे. अमावस्या पौर्णिमेला वेगळं पिक काढतात. हेलिकॉप्टरने ते जातात हा एकमेव शेतकरी. टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. पाऊस नाही . दोन वर्षात सव्वा सहा हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. रोज नऊ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यांना कोणी वाली नाही. १० हजार २२ कोटीची नुकसान भरपाई देणं बाकी आहे. त्यांनी कितीही आव आणला तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीवेगळी आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येणं बाकी आहे. जानेवारीपासून आता पर्यंत १ हजार ४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.
पीक विमाचे पैसे मिळत नाही. एक रुपयात पिकविम्याची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांच्या हातात ७० रुपये आले आहेत. शेपटावर निभावलं. कसंबसं एनडीए सरकार आलं. डबल इंजिन सरकारने पीक कर्जाची माफी द्यावी. मी दोन लाखापर्यंतची पीक कर्जाची रक्कम माफी दिली होती. घोषणा आणि थापा मारू नका. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून निवडणुकीच्या आत माफी द्यावी. फडणवीस यांनी एक कर्जमुक्ती केली. तिची अंमलबजावणी अजून नाही.
