प्रतिनिधी : मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे या शब्दाची मागणी केली होती. मात्र, या अद्यादेशानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. आज तर वंचित बहुजन आघाडीनेही हा अद्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच त्यांनी गेल्या वर्षभरात दिलेले कुणबी प्रमाणपत्रही मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यानंतर आता मराठा क्रांती मोर्चानेही सगे सोयरेचा आधीचा अध्यादेश रद्द करुन नवी मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय भूमिका घेते? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारनं सगे-सोयऱ्यांचा अध्यादेश काढून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्य राज्य समनवयक संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. आज लाखे यांनी जालन्यात पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. सगे आणि सोयऱ्यांचा अर्थ या अध्यादेशात घ्यायला हवा होता. कुणबी आणि मराठा विवाहाला सामाजिक मान्यता असली तरी कायदेशीर दृष्टया ते दोन्हीही वेगळे मुद्दे आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी सुचवल्याप्रमाणे राज्य सरकारनं आधीचा अध्यादेश रद्द करून सगे सोयरेचा नवा अध्यादेश काढावा अशी मागणी संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे.
