खोपोली (साबीर शेख) : नगरपरिषदेतील कथित आर्थिक अनियमितता, निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, अनियमित विकासकामे व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरून पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजप पक्षाच्या नगरसेविका सानिया मोहसीन शेख यांनी नगराध्यक्षांकडे सविस्तर निवेदन देत मुख्याधिकारी पंकज पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले असून, कथित ₹१०० कोटींच्या गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनासोबत विविध कागदपत्रे व पुरावे जोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
उर्दू शाळेच्या मैदानावरील लाखांच्या रक्कमेचा कथित क्रिकेट टर्फ प्रकरणापासून ते कोट्यवधी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या करार व कार्यादेशांपर्यंत अनेक मुद्दे नगरसेविका शेख यांनी उपस्थित केले आहेत. या सर्व आरोपांची सक्षम यंत्रणेमार्फत तपासणी होऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि करदात्यांचा पैसा नियमानुसार व पारदर्शक पद्धतीने खर्च व्हावा, अशी मागणी आता नागरिकांकडूनही होताना दिसत आहे.
आरोप करताना कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून आर्थिक दायित्व निर्माण करणारी कामे मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम आणि म्युनिसिपल अकाउंट कोडमधील तरतुदींच्या पालनाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
वरिष्ठ अधिकारी वर्गाने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या पद्धतीने प्रशासन चालवले जात असल्याचा आरोपही निवेदनातून केला गेला मात्र, या आरोपांची खरी सत्यता संबंधित कागदपत्रांची अधिकृत तपासणी आणि सक्षम चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
उर्दू शाळेच्या मैदानावर प्रस्तावित/सुरू असलेल्या कृत्रिम क्रिकेट टर्फच्या कामावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. ₹७३ लाखांहून अधिक किंमतीच्या या कामाला अर्थसंकल्पीय तरतूद नसताना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निविदेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा तसेच तांत्रिक व आर्थिक लिफाफे उघडण्याच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या टर्फपरिसरातून उच्चदाब विद्युत वाहिनी जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित यंत्रणांकडून NOC संदर्भातील पत्रव्यवहार न झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, या कामाच्या सुरक्षिततेबाबत स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
कामाच्या गुणवत्तेशी संबंधित COEP विद्यापीठाच्या कथित थर्ड पार्टी ऑडिट अहवालाबाबत निवेदनात अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित तारखांना प्रत्यक्ष पाहणी झाली होती का, अहवाल अधिकृतपणे जारी झाला होता का आणि त्याचा वापर बिल मंजुरीसाठी कशा पद्धतीने करण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नगरसेविका शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, COEP विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या पत्रव्यवहारातून अहवालाच्या सत्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे अहवाल खरा की बनावट, याचा निर्णय केवळ अधिकृत चौकशीतूनच होऊ शकतो, अशी भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
निवेदनात ₹२६ लाखांच्या देयकाच्या कागदपत्रांमधील तारखा, व्हाउचर, तपासणी अहवाल आणि बिल प्रक्रियेबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. काही कागदपत्रांमध्ये मागील तारखा दाखवून प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, कामाच्या गुणवत्तेशी संबंधित अहवाल नंतर प्राप्त झाल्याचे कागदोपत्री दिसत असताना त्यापूर्वीच बिल व व्हाउचर तयार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे बिल प्रक्रिया नेमकी कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने झाली, याची चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे.
सदर कामासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याचे आणि न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यानंतरही काम पुढे नेऊन मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यात आले आणि बिल अदा करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
न्यायालयीन आदेश लागू असताना प्रत्यक्षात कोणते काम सुरू होते, त्याची माहिती प्रशासनाला होती का, संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी कशी झाली आणि देयक मंजूर करण्यापूर्वी कायदेशीर स्थिती तपासण्यात आली का, हे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
ठेकेदाराच्या बिड क्षमतेबाबत आणि तांत्रिक पात्रतेबाबत प्रश्न असतानाही अधिक मूल्याची कामे देण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच महामार्गालगतच्या नगरपरिषदेच्या जागेच्या वापराबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
या सर्व प्रकरणात निविदा प्रक्रिया, पात्रता, कार्यादेश, कामाची गुणवत्ता, बिल मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाची स्थिती यांची स्वतंत्र आर्थिक व तांत्रिक तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
आता सत्ताधारी महायुतीसमोरही परीक्षा
नगरसेविका सानिया शेख यांनी थेट नगराध्यक्षांकडे निवेदन दिल्याने या प्रकरणाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महायुतीतील शिवसेनेचे नगराध्यक्ष आणि भाजपचे उपनगराध्यक्ष तसेच सदस्य या प्रकरणावर पारदर्शक कारभार म्हणून कोणती भूमिका घेतात, याकडे खोपोलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
नगरपरिषदेत महायुतीसत्ताधारी घटकांमध्ये यापूर्वी शालेय समितीच्या सभापतीपदावरून मतभेद चर्चेत आले होते.निवेदन देणारे पदाधिकारी स्वतः टर्फच्या आंदोलनात अग्रेसर होते पण आता भाजपच्याच नगरसेविकेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित केल्याने सत्ताधारी आघाडीसमोर पारदर्शक प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
पालिकेच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीही निकृष्ट बांधकामे,अनियोजित जागेवर,नदी-नाल्यालगतची कथित अतिक्रमणे, नियमबाह्य बांधकामे, भूमीगत गटारे ,प्रलंबित पाणी योजना, मलनिस्सारण प्रकल्प, राष्ट्रपिता यांच्या मार्गाच्या नामकरणाचा वाद, कथित करपावत्यांबाबतचे प्रश्न, डम्पिंग ग्राउंड, आरक्षित भूखंडावरील विकासकामे आणि न्यायालयीन प्रविष्ट बाबी अशा विविध कथित विषयांवर चर्चा होताना करदात्यांनी पाहिले.
त्यामुळे सध्याचे टर्फ आणि ₹१०० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचे आरोप हे केवळ एका कामापुरते मर्यादित न राहता नगरपरिषदेच्या एकूण कारभाराच्या पारदर्शकतेशी जोडले गेले आहेत.
खोपोलीकरांना आता यावर उत्तर हवे …
नगरसेविका सानिया शेख यांच्या या भूमिकेमुळे यापूर्वी विविध प्रश्नांवर आंदोलन,मोर्चे व उपोषणे करून प्रशासनाचे लक्ष वेधणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्येही पुन्हा चर्चा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. नागरिकांच्या करातून उभा राहणारा निधी विकासकामांवर नियमबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च होणे हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला केवळ आरोपांच्या आधारे दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नसते ; मात्र गंभीर आरोपांमुळे निष्पक्ष चौकशीची गरज निश्चितच निर्माण झाली असल्याने या संवेदनशील विषया बद्दल मुख्याधिकारी यांनी आपली भूमिका खोपोलीकरांच्या समोर पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मांडायला हवी अशी सर्व स्तरावरून मागणी होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरपरिषद जनतेला पारदर्शक कारभाराचा विश्वास देण्यात कितपत यशस्वी ठरते, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. खोपोलीकरांनी महायुतीला दिलेल्या राजकीय पाठबळाच्या पार्श्वभूमीवर आता सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्वसाधारण सभा LIVE करण्या मागील भावना पाहता संपूर्ण प्रकरणाची माहिती सभागृहात चर्चेला घेऊन केलेल्या कार्यवाहीची माहिती नागरिकांना देण्यात यावी, तसेच आगामी सर्वसाधारण सभेला पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देऊन सभेचे कामकाज ऑनलाइन LIVE करावे, अशी मागणी सानिया शेख यांनी केली आहे.
मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांशी या आरोपांबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आले असता संपर्क होऊ शकला नाही. प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अथवा संबंधित व्यक्तींचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यास तेही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
निवेदनातील सर्व कथित आरोपांची निष्पक्ष अधिकृत चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर येणे,दोषींवर कठोर कारवाई होणे आणि नगरपरिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता निर्माण होणे, हाच खोपोलीकरांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि संबंधित प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, सभागृहातील सदस्य या चौकशीसाठी कितपत पाठपुरावा करतात व पुढील चौकशी अंती आरोपांवर प्रशासन कशा पद्धतीने आपली बाजू मांडते, याकडे आता संपूर्ण खोपोली शहराचे लक्ष लागले आहे.
