नाशिक : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारकडून कुंभमेळ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू खैरे, प्रदेश उपाध्यक्ष शरद आहेर, प्रदेश सरचिटणीस ज्ञानेश्वर गायकवाड, डॉ. दिनेश बच्छाव, सागर वाहूळ, स्वप्नील पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, नाशिक येथे कुंभमेळा होत आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. कुंभमेळा हा हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र धार्मिक आणि सांस्कृतिक सोहळा असून अशा कार्यक्रमांसाठी आवश्यक निधी देण्यास कोणाचाही विरोध असू शकत नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळातही कुंभमेळ्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता आणि तो नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी खर्च करण्यात आला होता.
मात्र, यावेळी सरकारने कुंभमेळ्यासाठी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे सांगितले जात आहे. हा खर्च मागील सर्व कुंभमेळ्यांच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक असल्याने सरकारने सर्वप्रथम यासंदर्भातील सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) सार्वजनिक करावा, अशी आमची मागणी आहे.
कुंभमेळ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून कोणती कामे केली जाणार आहेत, ती कामे कोणत्या संस्थांना अथवा कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत, त्यांची निवड कशी करण्यात आली आणि खर्चाचे स्वरूप काय आहे, याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. तसेच या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ‘कुंभमेळा मंत्री’ अशी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती कोणत्या मंत्रालयाच्या अधिकारात करण्यात आली आणि त्यामागील प्रशासकीय प्रक्रिया काय होती, याचाही खुलासा सरकारने करावा.
“जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कसा खर्च होणार आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. त्यामुळे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रसिद्ध केल्याशिवाय या निधीचा खर्च करू नये,” अशी मागणी त्यांनी केली.
कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांसाठी पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम अहवाल (Environmental & Social Impact Assessment) आधी तयार करून तो सार्वजनिक करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर टीका
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन’ (JNNURM) हा अत्यंत प्रभावी शहरी विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने त्याचे नाव बदलून ‘स्मार्ट सिटी’ केले, मात्र अपेक्षित परिणाम साधण्यात त्यांना यश आले नाही.
नाशिकमधील खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंची एसआयटी चौकशी करा
नाशिकमधील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे आणि खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे मृत्यू झाले आहेत. या घटनांना सरकारचे निष्काळजीपणाच कारणीभूत असून या प्रकरणांची स्वतंत्र एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
रिंगरोडबाबत जनतेच्या सूचना घ्याव्यात
नाशिक शहरासाठी रिंगरोड आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणताही आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी तो जनतेसमोर प्रसिद्ध करावा, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवाव्यात आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करावा.
मोदी सरकारच्या शेवटाची सुरुवात
देशातील अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांचा उल्लेख करताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी केलेले आंदोलन हे पूर्णपणे उत्स्फूर्त होते. पेपरफुटी आणि परीक्षा घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे प्रथमच केंद्र सरकारला शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. राजकीय आश्रयाशिवाय अशा प्रकारचे घोटाळे होऊ शकत नाहीत.
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात वारंवार गंभीर घटना घडत असल्याचे सांगितले. चोरी, घरफोडी, खून, महिलांवरील अत्याचार अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून अनेक प्रकरणांमध्ये अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
कुंभमेळा निधीच्या राजकारणाचा आरोप
नाशिक कुंभमेळ्यासाठी मंजूर निधी हा नगरविकास विभागामार्फत खर्च केला जात नसून, त्या खात्याचे मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना बाजूला ठेवण्यासाठीच गिरीश महाजन यांची विशेष मंत्री आणि त्यानंतर नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोपही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केला.
“कुंभमेळ्यासाठी निधी द्यावा याला आमचा विरोध नाही. मात्र जनतेच्या पैशाचा वापर पारदर्शक पद्धतीने झाला पाहिजे. त्यामुळे कुंभमेळ्याचा सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पर्यावरणीय अहवाल आणि खर्चाचा तपशील सार्वजनिक केल्याशिवाय निधी खर्च करू नये,” असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
