मुंबई, दि. 2 : ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-2026’ हा केवळ एक कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला खंबीरपणे उभे ठेवणाऱ्या प्रत्येक महिला शेतकऱ्याच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेला ऐतिहासिक न्याय असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधानसभा सभागृहात महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाचे स्वागत करुन पाठिंबा दिला.
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-2026’ वरील चर्चेत सहभागी होताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अशा प्रकारचे विधेयक देशात प्रथमच महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले असून हे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवणारे ठरेल. शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून ती कष्ट, संस्कृती, परंपरा आणि जीवनाशी असलेल्या अतूट नात्याचे प्रतीक आहे. बळीराजाच्या खांद्याला खांदा लावून शेतीची सर्व कामे करणाऱ्या महिला आजवर ‘शेतकरी’ म्हणून ओळखल्या गेल्या नाहीत. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे काम हे विधेयक करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वतः शेतकरी कुटुंबातील मुलगी असल्याने शेतीचे कष्ट, निसर्गाची अनिश्चितता आणि मातीतून उभे राहणारे जीवन आपण जवळून अनुभवले असल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या की, महिला ही बीज जपते, पेरणी करते, जनावरे सांभाळते, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनोपज संकलन तसेच काढणीनंतरच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, जमिनीची मालकी नसल्यामुळे ती अनेक शासकीय योजनांपासून वंचित राहते. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हाच शेतकरीपणाचा निकष मानून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे लाखो महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळेल. त्यांना कृषी योजना, प्रशिक्षण, पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठ, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळू शकेल. तसेच महिला शेतकरी डेटाबेस, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्य अधिकारी, राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि महिला शेतकरी निधी यांसारखी सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था या विधेयकातून उभारण्यात येणार असल्याने हे प्रभावी अंमलबजावणीची ठोस चौकट देणारे विधेयक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक कोणाच्याही जमिनीच्या मालकीत, वारसा किंवा उत्तराधिकाराच्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल करीत नसून केवळ महिलांच्या कृषी योगदानाला कायदेशीर मान्यता देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक स्वावलंबन नसून तिच्या श्रमाची, ओळखीची आणि निर्णयक्षमतेची समाजमान्यता असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
शासनाने महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला सातत्याने प्राधान्य दिले असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, पिंक रिक्षा योजना, नव तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्योग विकास योजना तसेच वन स्टॉप सेंटर, शक्ती सदन आणि मनोधैर्य योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण काम केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक ही या सर्व प्रयत्नांची पुढची ऐतिहासिक पायरी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने स्त्रीशिक्षण, सहकार, महिला आरक्षण, पंचायत राज आणि महिला बचतगटांच्या माध्यमातून देशाला दिशा दिली आहे. आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशासमोर आदर्श निर्माण करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, कृषी विभाग तसेच या विधेयकाच्या निर्मितीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
