मुंबई(रमेश औताडे) : शासकीय कर्तव्य बजावत असताना प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरणाऱ्या, ब्लॅकमेल करणाऱ्या ‘भुरट्या’ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आणि खोट्या तक्रारदारांना राजगुरुनगर (खेड) चे विद्यमान तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक सणसणीत कायदेशीर चपराक लगावली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मुंबई-नागपूर खंडपीठाने सुट्टीच्या दिवशी (शनिवारी) या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून विशेष तातडीची सुनावणी घेत, बेडसे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याच्या वरोरा न्यायालयाच्या आदेशाला तत्काळ स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासनात काम करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, विनाकारण त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींना एक भक्कम जरब बसली आहे. भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या (४२०) गुन्ह्यांखाली शासन सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेला तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी वरोरा येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि एका राजपत्रित वर्ग १ अधिकाऱ्याविरुद्ध झालेला कायद्याचा गैरवापर पाहून, उच्च न्यायालयाच्या ‘व्हेकेशन बेंच’ने शनिवारी सुट्टी असतानाही यावर तातडीची सुनावणी घेतली. वरोरा न्यायालयाने पारित केलेला आदेश हा नैसर्गिक न्यायाला धरून नसून, तो ‘अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर’ आणि ‘एकतर्फी’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला तत्काळ स्थगिती दिली.
बडतर्फ तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून गुन्हा दाखल करण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सत्य लपवून अधिकाऱ्यांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींना कायद्याचा बडगा काय असतो, हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. बेडसे यांनी सांगितले.
या सुनावणीदरम्यान तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी केवळ स्वतःची बाजू मांडली नाही, तर संपूर्ण शासन व्यवस्थेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागणी न्यायालयासमोर ठेवली. “शासकीय काम करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अशाप्रकारे भविष्यात कोणतेही अन्यायकारक आणि एकतर्फी आदेश पारित होऊ नयेत, यासाठी सन्माननीय न्यायालयाने कायमस्वरूपी मार्गदर्शक तत्त्वे व आदेश पारित करावेत,” अशी ठाम विनंती त्यांनी केली आहे.
