सातारा(अजित जगताप) : भाजप नेते व देशाचे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशसेवेसाठी बचतीचा मार्ग अवलंब करावा असे आवाहन केले आहे. या त्यांच्या आवाहनाला सातारा जिल्ह्यातील भाजप समर्थक आमदार खासदारांनी निवृत्तीवेतनाचा त्याग करावा. आणि नेत्याच्या शब्दाला किंमत द्यावी . अशी नम्र विनंती सातारा जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. स्वच्छ निवृत्ती वेतन देशाला अर्पण करून खऱ्या अर्थाने समाजसेवा केल्याचे भाग्य त्यांना मिळणार आहे. हे कार्य फक्त लोकांना अच्छे दिन आणणारे सच्चे देशप्रेमी करू शकतात. हे दाखवून द्यावे. असे त्यांनी नमूद केले आहे.
पूर्वी दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले की ,त्यावेळी अनेकाने आपापल्या घरातील दागिने, संपत्ती देशासाठी देऊन हातभार लावला होता. आता युद्ध नसले तरी महागाई व जागतिक प्रश्नांमुळे देश संकटात आला आहे. देशापेक्षा कोणीही मोठा नसल्यामुळे उद्या सर्वांनीच बचतीची सवय लावणे म्हणजे खरे देश प्रेम आहे.
सातारा जिल्हा हा भाजपमय झालेला आहे. सध्या महायुतीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थन करण्यामध्ये महायुती सोबत रिपब्लिकन पक्ष व इतर घटक पक्ष सुद्धा आहेत. समर्थक आजी माजी आमदार खासदारांनी निवृत्ती वेतनाचा त्याग केला तर खऱ्या अर्थाने कोट्यावधी रुपये बचत होणार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला तात्कालीन काँग्रेस पक्षाने सुरू केलेले आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचे दर महा मिळणारे निवृत्तीवेतन आम्ही नाकारून त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करत आहे. हे सुद्धा दाखवून द्यावे .असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या भारत देशामध्ये मोठ्या वेगात लोकसंख्या वाढत आहे. मतदारांची अपेक्षा वाढली असून विकास कामे व विविध योजना राबवण्यासाठी निधीची कमतरता भासत आहे. अशा वेळेला जे सेवेसाठी राजकारणात आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी खऱ्या अर्थाने हातभार लावणे गरजेचे आहे. भाजप समर्थक लोकप्रतिनिधी नक्कीच देशासाठी झटत आहेत. यापुढे घटक राहतील. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतलेल्याचेही स्वागत होत आहे.
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने घरामधील पती-पत्नी आई.ए.एस. आय.पी.एस. असतील तर त्यांनी जातीनिहाय आरक्षण नाकारले पाहिजे. अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे. त्याच धर्तीवर एकाच घरातील मंत्री- आजी-माजी आमदार- खासदार यांनी लोकप्रतिनिधींना मिळणारे निवृत्ती वेतन घेऊ नये. अशी मागणी पुढे आलेली आहे. त्याचाही विचार व्हावा असे स्पष्ट करण्यात येत आहे. दरम्यान, याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते सुशांत मोरे, वयोवृद्ध रिपब्लिकन पक्षाचे पुढारी के. एस. कांबळे, रिपब्लिकन पक्षाचे वाहतूक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ओव्हाळ यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. ही लोक चळवळ व्हावी म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकांची मागणी म्हणून लोकप्रतिनिधी निवृत्ती वेतनाचा त्याग करतील असाही विश्वास अनेकांनी व्यक्त केला आहे.
सातारा जिल्ह्याचा विचार केला तर आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना सुमारे पस्तीस लाख रुपये इतके निवृत्तीवेतन द्यावी लागत आहे. यामध्ये विधानसभा व विधानपरिषद तसेच लोकसभा व राज्यसभा सदस्य यांचा समावेश आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर निधी बचत होऊ शकते. यापूर्वी सिलेंडर गॅस सवलत न घेण्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली होती. त्याला सातारा जिल्ह्यातून फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळे आजी माजी लोकप्रतिनिधींनी निवृत्ती वेतन न घेण्याच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
