मुंबई : रस्ते विकास व सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली शहरातील झाडांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असल्याचे वास्तव सुराज्य अभियानच्या पाहणीतून समोर आले आहे. ‘विश्व पृथ्वी दिना’निमित्त मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही बाब मांडण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेने ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियानांतर्गत झाडांभोवतीचे काँक्रीट हटवण्याची मोहीम सुरू केली असली, तरी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना असून मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका करण्यात आली. रस्ते बांधकामादरम्यान National Green Tribunal (एनजीटी) च्या आदेशांचे उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यांपर्यंत काँक्रीट टाकले जाते, ही गंभीर बाब असल्याचे सांगण्यात आले.
पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांतील पाहणीत झाडांची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे Pune Municipal Corporation ने मागील दोन वर्षांत लावलेल्या १७,५३३ झाडांच्या अस्तित्वाबाबत कोणताही ठोस डेटा नसल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
झाडांभोवती काँक्रीट केल्याने भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया बाधित होत असून शहरांतील उष्णता वाढीस प्रशासन जबाबदार असल्याचेही नमूद करण्यात आले. Maharashtra Tree Protection and Preservation Act 1975नुसार झाडांना हानी पोहोचवणे दंडनीय गुन्हा असतानाही दोषींवर कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर एनजीटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, डी-काँक्रीटीकरण मोहीम सातत्याने राबवावी आणि वृक्षारोपणाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सात दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास एनजीटीकडे दाद मागण्याचा इशाराही सुराज्य अभियानाचे राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांच्या वतीने देण्यात आला.
