मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यात आला असून, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती महसूलमंत्री व ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्याचबरोबर, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला केल्याचे त्यांंनी सांंगितले.
ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण आणि वातावरण बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि ओबीसी संघटनांचे सुमारे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
बावनकुळे म्हणाले, “मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे दाखले दिल्याचे पुरावे सादर केले. यावर, ‘जर एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याला तो अधिकारीच जबाबदार असेल आणि त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले आहे.”
या बैठकीत केवळ प्रमाणपत्रांवरच नव्हे, तर ‘महाज्योती’ला निधी, ओबीसी वसतिगृहे, विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी सवलती आणि कमी व्याजदराचे कर्ज यांसारख्या ओबीसी समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. याविषयीच्या श्वेतपत्रिकेबाबत संपूर्ण माहिती आल्यावरच यावर बोलता येईल असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
• *मोर्चा मागे घेण्याचे आवाहन*
राज्यात अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित केलेला मोर्चा परत घ्यावा, अशी विनंती आम्ही सर्वांनी शिष्टमंडळाला केली आहे. “ओबीसी शिष्टमंडळ आमची विनंती मान्य करेल, असा आम्हाला विश्वास आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले.
• *कुणाच्या ताटातलं दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही’*
मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर बोलताना ते म्हणाले की, लोकशाहीत सर्वांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे, पण आरक्षणाचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच होतील. “सरकारची भूमिका मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना न्याय देण्याची आहे. कुणाच्या ताटातलं दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे आणि कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची शासन पूर्ण काळजी घेईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
