मुंबई (रमेश औताडे) : रामाचा वनवास १४ वर्षांनी संपला आणि त्याला त्याचे राज्य परत मिळाले. परंतु , संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील झोपडीवासीयांचा वनवास २५ वर्षे होत आली तरी संपण्याची चिन्हे नसून आता तर या १८ हजार कुटुंबांना मुंबई बाहेरच काढण्याच्या दृष्टीने सरकारची पावले पडू लागली असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्ष व मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीने केला आहे.
काही पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे संजय गांधी उद्यानाच्या हद्दीतील सर्व झोपड्या तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये दिले होते. त्यानुसार २००० मध्ये उद्यानाच्या परिसरातील ३० हजाराहून अधिक झोपड्या तोडण्यात आल्या.
दरम्यान बहुसंख्य झोपड्या या १९९५ पूर्वीच्या असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत त्यांना घरे मिळायला हवी, असे संबंधित रहिवाशांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. न्यायालयाने त्याला अनुकूलता दर्शवीत प्रत्येक झोपडीधारकाने ७००० रुपये वन खात्याकडे जमा करावेत व राज्य सरकारने योग्य जागा बघून १८ महिन्यांत त्यांचे पुनर्वसन करावे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता.
त्यानुसार ३१ हजाराहून अधिक रहिवाशांनी घर मिळावे म्हणून वन खात्याकडे पैसे भरले. त्यानंतर चांदीवली येथे या झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय झाला. मात्र हा परिसर विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येत असल्याने उत्तुंग इमारती बांधण्यावर मर्यादा येऊन आठ हजार कुटुंबांचेच तेथे पुनर्वसन होऊ शकले होते. उर्वरित जवळपास १८ हजार कुटुंबे गेली पंचवीस वर्षे संजय गांधी उद्यानाच्या हद्दीत खितपत पडली आहेत.
त्या सर्वांचे उद्यानाच्या हद्दीबाहेर पुनर्वसन करायचे असल्यामुळे त्यांना मूळ जागी कोणत्याही नागरी सुविधा देण्यात येऊ नये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शाळा, पाणी, रस्ते अशा कोणत्याही प्राथमिक सुविधा या १८ हजार कुटुंबांना केल्या २५ वर्षात मिळू शकलेल्या नाहीत. किंबहुना पक्के बांधकामही त्यांना करतायेत नसून त्यामुळे बहुतांशी लोक प्लास्टिक, बारदाने यांनी बांधलेल्या कच्च्या झोपड्यातच रहात आहेत.
त्यामुळे त्याच जागेवर या रहिवाशांचे पुनर्वसन शासनाने करावे, अशी मागणी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, जिल्हाध्यक्ष संजीवकुमार सदानंद, स्थानिक कार्यकर्ते दिपेश परब, दिव्या परब, मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे दिनेश राणे, संग्राम पेटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच वनमंत्री यांना दिलेला पत्रात केली आहे.
